जळगाव (प्रतिनिधी) – माध्यमिक शाळेतील इ.५ वी चा वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतललेला निर्णय स्तुत्य आहे. तो रद्द करू नये अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल असे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषदने शासनाला दिले आहे.
सदर शासन निर्णय बालकांचा मोफत सक्तीचा शिक्षण कायदा २००९ मधील तरतुदीनुसार घेण्यात आला आहे. वास्तविकता बालकांचा मोफत सक्तीचा शिक्षण कायदा २००९ अंमलात आला त्याच वेळेस वरिल संदर्भाधिन शासन निर्णय निघणे आवश्यक होते. परंतू उशिरा का होईना सदर आदेश निर्गमित झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळेतील बंद पडत असलेले इ.५वी चे वर्ग पुन्हा नव्याने सुरू होतील यात शंका नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा कश्या बंद पडतील व आपली शैक्षणिक कारखानदारी कशी जास्तीत जास्त चालेल यासाठीचा बहुतांशी कल दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. खाजगी शाळांमधील शिक्षक टिकला पाहिजे यासाठी कोणत्याही माध्यमातून दबाव टाकणे हा प्रकार संयुक्तिक नाही.
या प्रकरणी शासनस्तरावर शिक्षक संघटनांना विश्वासात घेऊनच शासन निर्णय रद्द करावा किंवा कसे ? याबाबत निर्णय घेणे योग्य ठरेल, असेही शिक्षक परिषदेचे म्हणणे आहे.
तरी शासनाने सर्वकष बाबींचा विचार करून माध्यमिक शाळेतील इ. ५ वी चे वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याचा शासन निर्णय रद्द करू नये. अन्यथा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शिक्षक व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद संघटना राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
