राष्ट्रीय किसान मोर्चाने दिले पारोळा तहसिलला निवेदन
पारोळा (प्रतिनिधी)- ५ जून २०२० रोजी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात जे ३ अध्यादेश पारित करून कायद्यात रुपांतरीत केले आहेत ते परत घ्या अशी मागणी राष्ट्रीय किसान मोर्चाच्या तिसऱ्या शृंखलेतील देशव्यापी आंदोलनाद्वारे देशभरातील तहसिल कार्यालयांना निवेदन देऊन करण्यात आली. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय किसान मोर्चा पारोळाच्या वतीने देखील तहसिल कार्यालय पारोळा येथे निवेदन देण्यात आले.
याबाबत अधिक माहिती अशी की , लॉक डाऊनच्या कालावधीत केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले. यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून ज्या कृषी व्यवसायाकडे पाहिले जाते त्या शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात ३ कायदे केलेत. आज देशाचा जीडीपी – २३.९ एवढा झाला असून सर्व क्षेत्रात देश ऋण स्तरावर आहे असे असतांना फक्त कृषी क्षेत्रात देश धन स्तरावर आहे. या लॉक डाऊनच्या काळात जे शेतकरी विरोधी निर्णय घेण्यात आले त्यामध्ये
1) The Farmers ( empowerment & protection ) agreement on price assurance and farm services ordinance
2) Farmers produce trade and commerce promotion and financial.
3) The essential commodities ( amendment ) act 1955
वरील तिनही कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून धनाढ्य लोक व व्यापाऱ्यांच्या जास्त हिताचे आहेत. या कायद्यांमुळे संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. जर सरकारने हे कायदे रद्द केले नाहीत तर सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल , अशी भावना निवेदनकर्त्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. राष्ट्रीय किसान मोर्चाकडून नायब तहसिलदार शिंदे साहेबांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी छत्रपती क्रांती सेना व इतर सहयोगी संघटनांनी पाठिंबा दिला.
याप्रसंगी राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष हरिश्चंद्र वना पाटील , छत्रपती क्रांती सेनेचे तालुकाध्यक्ष रोहिदास मधुकर पाटील , हिरापूरचे घनश्याम पाटील , पळासखेडेचे हिरालाल पाटील , शेळावेचे ईश्वर पाटील यांच्यासह अनेक सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
