नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – चीन आणि भारत यांच्यात वाढत्या तणावामुळे अस्वस्थ झालेला चीन आता भारतीय कंपन्यांचा तपशील काढू लागला आहे. या हॅकर्सना भारतीय माध्यम तसेच दूरसंचार कंपन्या, देशातील सुरक्षा संस्था, फार्मा कंपन्या आणि अनेक बांधकाम कंपन्यांचे नुकसान करायचे आहे. न्यूज एजन्सी मनीकंट्रोलने एका सायबर इंटेलिजेंस Cyfirmaच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, चीन आणि भारत यांच्यात वाढते तणाव आणि चिनी उत्पादन विकत घेण्याच्या भारताच्या पुढाकाराने त्रस्त असलेल्या चीनला भारताचे नुकसान करण्याचे नवीन मार्ग सापडत आहेत. चिनी हॅकिंग समुदाय भारतीय मीडिया, फार्मा आणि दूरसंचार कंपन्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चिनी हॅकर्स गेल्या अनेक दिवसांपासून भारतातील चिनी उत्पादन बंद करण्याच्या पुढाकाराने आणि भारत-चीन सीमेवर वाढलेला तणाव आणि यासाठी भारतीय कंपन्यांना लक्ष्य बनवण्याच्या तयारीचा बदला घेण्यास तयार आहेत. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांत भारतीय आणि चिनी सैनिकांच्या चकमकीत अनेक भारतीय सैनिक शहीद झाले होते. केंद्र सरकारनेही अलीकडेच देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वयंपूर्ण मोहीम जाहीर केली होती.
इतर भाषांमधील रचले षड्यंत्र – अहवालानुसार, हे चीनी हॅकर्स कोणतीही योजना तयार करण्यासाठी मेनडारिन भाषेत बोलतात. ही चीनमधील मुख्य बोलीभाषा आहे परंतु फारच कमी लोकांना ते समजते. हे सायबर गुन्हेगार वेब अॅप्लिकेशन्सच्या कमकुवतपणाचा फायदा घेत भारतीय कंपन्या आणि सुरक्षा संस्थांच्या संकेतस्थळांचे नुकसान करण्यासाठी खास मालवेयर वापरुन तेथून डेटा चोरून नेण्याची तयारी करत आहेत.
या कंपन्यांना लक्ष्य करीत आहेत – चीनमधील सायबर गुन्हेगारांचा हा गट गोथिक पांडा आणि स्टोन पांडाचा आहे, ज्यांचे पीपल्स लिबरेशन आर्मीशी संबंध असल्याचेही सांगितले जात आहे. हा गट जगातील सर्वात मोठा हॅकिंग गट आहे ज्यामध्ये 3 लाखाहून अधिक लोकांचा समावेश आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की, यापैकी 93 टक्के हॅकिंग गट चीनच्या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी किंवा चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अनुदान दिले आहेत.
भारतीय माध्यमांवर बारीक ठेवत आहे नजर – चिनी हॅकर्स भारतीय माध्यमांवर बारीक नजर ठेवून आहेत. ते डार्क वेब नावाच्या फोरमवर एक यादी तयार करीत आहे. या चिनी सायबर गुन्हेगारांच्या यादीमध्ये भारतातील सर्व प्रमुख मीडिया हाऊस तसेच परराष्ट्र मंत्रालय, सुरक्षा मंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय या यादीचा समावेश आहे.
