नवी मुंबई (वृत्तसंस्था) – राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांवर सर्वत्र मोफत उपचार करुन त्याचा भार सरकारने उचलावा अशी मागणी करणा-या याचिकाकर्त्यांला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. बरे होऊन परतणा-या कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी पाहता राज्य सरकारकडून कोरोनाबाधितांवर योग्यरित्या उपचार करण्यात येत असल्याचे निरीक्षण नोंदवून ही याचिका ‘विवेकशून्य’ असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांला 5 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते सागर शिवाजीराव जोंधळे यांनी अॅड. आनंद जोंधळे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली होती. कोरोना रुग्णांना खाजगी रुग्णालयात जास्त दराने बिले आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारींची दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्याची दखल घेत साथरोग प्रतिबंधक कायदा, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायद्यांच्या आधारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 21 मे रोजी काढलेली अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली होती.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने कोविड 19 वरील उपचारांचे दर निश्चित करण्याऐवजी या रुग्णांवर मोफत उपचार केले पाहिजेत अशी बाजू अॅड. आनंद जोंधळे यांनी मांडली.
मात्र, राज्य सरकार या महामारीविरोधात योग्य त्या उपाययोजना करून रुग्णांवर योग्य उपचार करत असल्याचे हायकोर्टाने याचिकार्त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी केलेली याचिका ही सारासार विचार न करता ‘विवेकशून्य’ पद्धतीने दाखल केली असल्याचं स्पष्ट करत याचिकार्त्यांना 5 लाख रुपये राज्य सरकारकडे दंड म्हणून पुढील एक महिन्यात जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
