नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – जनधन योजनेअंतर्गत जन धन खात्यात दरमहा 500 रुपये जमा केले जात आहेत. उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत एलपीजी कनेक्शनदेखील वितरीत केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY अंतर्गत देखील खात्यांमध्ये पैसे पाठविले जात आहेत. विशेष म्हणजे जन धन खात्यांची रक्कम महिलांच्या खात्यात दिली गेली आहे. आजही खेडे, शहरे आणि प्रदेशात राहणाऱ्या बर्‍याच महिलांना शासकीय योजनांविषयी माहिती नसते ज्याचा त्यांना थेट फायदा होतो. देशात लॉकडाऊन नंतर केंद्र सरकारने जनतेला दिलासा देण्यासाठी थेट त्यांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करण्यास सुरवात केली. येथे आम्ही तुम्हाला अशाच प्रकारच्या बँकिंग योजना, गृह कर्ज योजना, सरकारी योजना, नियम व तरतूदी सांगणार आहोत, ज्यात महिलांना मोठा फायदा आणि सूट देण्यात आली आहे.
बँकिंग सेक्‍टर: कमी व्याज ऑफर, हा आहे फायदा
बँकिंग क्षेत्राने महिलांना चांगल्यापैकी सूट दिली आहे. बहुतेक बँकिंग, बिगर-बँकिंग संस्थांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत महिलांसाठी कमी व्याज दराने गृह कर्जाच्या ऑफर असतात. पुरुषांपेक्षा महिलांना 0.05% कमी व्याजदराने गृह कर्ज मिळते. यामागील कारण म्हणजे कर्ज देणारी कंपन्या महिलांना कर्ज देणे सुरक्षित मानतात.
या योजनांमध्ये मिळते कमी व्याजात कर्ज
मेट्रो शहरांमध्ये रिअल इस्टेटमध्ये महिलांची लक्षणीय उपस्थिती असते. येथे 30 टक्के मालमत्ता खरेदीदार महिला ग्राहक आहेत. नोकरदार महिलांसाठी अनेक गृह कर्ज योजना समोर आल्या आहेत. या योजनांमध्ये सवलतीच्या व्याज दरावर गृह कर्जाचे पर्याय आहेत. अनेक कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांनी पंतप्रधान आवास योजना, एचडीएफसी वुमन पॉवर यासारख्या योजनांअंतर्गत महिलांना कमी व्याजदराने गृह कर्ज दिले जाते.
प्रधान मंत्री आवास योजना
लोकांना स्वस्त घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी भारत सरकारने ही योजना सुरू केली असून ती 31 मार्च 2022 पर्यंत चालणार आहे. महिलांसाठी या योजनेत बऱ्याच लाभाच्या तरतुदी आहेत. यामध्ये विधवा, एकल महिला, एससी-एसटी प्रवर्गातील महिला, दिव्यांग, नोकरदार महिलांना प्राधान्य दिले जाते. महिलांच्या नावे घर नोंदणी केल्याने शासनाकडून सुमारे अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळते, पण आधी घर असावे अशी अट आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काय अटी आहेत हे जाणून घ्या –
– महिला लाभार्थ्याचे जास्तीत जास्त वय 70 वर्षे असणे आवश्यक आहे.
– ईडब्ल्यूएसचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे.
– एलआयजीचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख ते 6 लाख रुपये असले पाहिजे.
– एमआयजीचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख ते 18 लाख रुपये असावे.
– महिला लाभार्थीकडे देशात इतर कोठेही मालमत्ता नसावी.
एचडीएफसी बँकेची वूमन पॉवर स्कीम
एचडीएफसी बँकेने गेल्या वर्षी वूमन पॉवर नावाची एक विशेष योजना सुरू केली आहे. महिला त्यांच्या नावावर घरे खरेदी करू शकतात असा या योजेचा हेतू आहे. या योजनेंतर्गत एचडीएफसी बँक महिलांना 9.85 च्या वार्षिक व्याज दराने गृह कर्ज देते. एचडीएफसी बँक देखील इतर बँकांप्रमाणेच सर्व महिलांसाठी ही ऑफर देते जे मालमत्तेचे मालक आहेत किंवा मालमत्तेत सहभागी आहेत. एचडीएफसी बँकेची ही योजना स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्त्रोत नसलेल्या महिलांसाठीही फायदेशीर आहे.
महिलांसाठी चालू आहेत इतक्या गृह कर्ज योजना
बँकिंग क्षेत्रातील अनेक संस्था गृह कर्ज योजना ऑफर करतात, ज्यात महिलांसाठी विशेष तरतूद आहे. पुरुषांच्या तुलनेत जर महिला अर्जदार असतील तर त्यांना व्याज दरात सूट मिळेल. यात एसबीआय होम लोन, एचडीएफसी होम लोन, आयसीआयसीआय होम लोन, अ‍ॅक्सिस होम लोन, डीएचएफएल, बँक ऑफ बडोदा होम लोन, एलआयसी होम लोन, यूको बँक होम लोन आणि विजया बँक होम लोन इ. मुख्य आहेत. महिलांना या योजनांमध्ये पर्यायांची कमतरता नाही आणि त्यांच्या सोयीनुसार त्या सर्वोत्तम डील निवडू शकतात.
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना
पंतप्रधान उज्ज्वला योजना ही एक अशी योजना आहे जी पूर्णपणे महिलांसाठी समर्पित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 मे 2016 रोजी महिलांच्या सोयीची काळजी घेण्यासाठी या योजनेची सुरुवात केली होती. यात महिलांना संपूर्णपणे विनामूल्य गॅस कनेक्शन दिले जाते. जर आपण या योजनेचा लाभ मिळविण्याच्या कक्षेत येत असाल तर आपण जवळच्या कोणत्याही गॅस एजन्सीमध्ये जाऊन योजनेबद्दल पूर्ण माहिती घेऊ शकता.
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकारने डिसेंबर 2014 मध्ये सुरू केली होती. या अंतर्गत जन्मापासून ते दहा वर्षांच्या मुलींसाठी बँक खाती उघडली जातात. यात जवळची बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये खाती उघडली जाऊ शकतात. त्यासाठी एक हजार रुपये जमा करावे लागतील. मुलींच्या शिक्षणासाठी पैसे वाचवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
