मुंबई (वृत्तसंस्था) – भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (आयआरडीए) कार आणि मोटरसायकलींसाठी 3 वर्ष आणि 5 वर्षांचे लॉन्ग टर्म कव्हरेज मागे घेतले आहे. हे नियम अशा वेळी लागू करण्यात आले, जेव्हा कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे लोकांनी आपल्या नोकर्‍या गमावल्या गेल्या आहेत किंवा वेतन कपातीसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. 2018 पासून सर्व वाहनांसाठी लॉन्ग टर्म कव्हरेज अनिवार्य करण्यात आला. आयआरडीएने म्हटले आहे की, पॉलिसीची विक्री करणे फारच अवघड होते, कारण त्याची किंमत खूप जास्त होती आणि कायद्याशी लिंक असल्याकारणाने ते घेणे बंधनकारक होते.
आयआरडीएने विमा कंपन्यांना ऑगस्ट 2018 पासून कारसाठी तीन वर्षांची मोटर पॉलिसी आणि सप्टेंबर 2018 पासून दुचाकी वाहनांसाठी पाच वर्षांची मोटर पॉलिसी ठेवणे अनिवार्य केले आहे. थर्ड पार्टी विमाशिवाय कोणतेही वाहन रस्त्यावर धावणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे अधिक अनिवार्य झाले आहे.
लॉकडाऊनमुळे आणावा लागला नवीन नियम
लॉकडाऊनमुळे विमा कंपन्या पूर्णपणे संपुष्टात येण्याच्या शक्यतेमुळे ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणली गेली. वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत, बंद दरम्यान देशातील नवीन वाहनांची विक्री झाली होती. लोकांच्या नोकर्‍या आणि पगारामध्ये कपात झाल्यानंतर या नियमांने थोडासा दिलासा मिळू शकेल.
आयआरडीएने म्हटले आहे की, तीन वर्षांच्या या धोरणामुळे ग्राहक खूश नव्हते परंतु नवीन वाहने खरेदी करण्याची योजना आखणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण अनेक वर्षांपासून विमा प्रीमियमची आगाऊ रक्कम अनेक ग्राहकांवर अतिरिक्त ओझे होते. अनेक वाहन विक्रेत्यांनी शहरांमध्ये आपली दुकाने उघडण्यास सुरुवात केली आहे. इफ्को टोकियो जनरल विमा ईव्हीपी सुब्रत मंडल म्हणाले, यामुळे ग्राहकांच्या मालकीची किंमतही कमी होऊ शकते.
