अपघातातील जखमीला लोक न्यायालयामुळे मिळाली २ लाख ३० हजारांची नुकसान भरपाई
१८ वर्षांचा न्यायालयीन संघर्ष संपला
जळगाव प्रतिनिधी तब्बल १८ वर्षांच्या दीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर, एका मोटार अपघातात जखमी झालेल्या कामगाराला लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून दिलासा मिळाला आहे. रावेर येथील राजेंद्र उर्फ राजीव सुरेश लहासे यांना २००७ साली झालेल्या अपघातातील नुकसानीपोटी २ लाख ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई मिळाली आहे.
दि. ११ जून २००७ रोजी राजेंद्र लहासे हे केळीचे घड वाहण्याचे काम करत असताना, ते मालवाहतूक करणाऱ्या गाडीतून (क्र. एम.एच. २१ एस.२६६१) वाघोदा ते रावेर असा प्रवास करत होते. याचदरम्यान, चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि भरधाव वेगामुळे गाडी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या चारीत कोसळली. या अपघातात मालासोबत वर बसलेले राजेंद्र लहासे खाली पडून गंभीर जखमी झाले. त्यांच्या संपूर्ण शरीरावर मुका मार लागला आणि उपचारासाठी त्यांना सुमारे ३० हजार रुपयांचा खर्च आला.
उपचाराचा खर्च वसूल करण्यासाठी जखमी राजेंद्र लहासे यांनी वाहन चालक, मालक आणि विमा कंपनी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीविरुद्ध जळगाव येथील मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्राधिकरणात दावा दाखल केला. या दाव्याची सुनावणी २० वर्षांपासून सुरू होती. दरम्यान, २०२१ साली काही प्रकरणे भुसावळ न्यायालयात वर्ग झाल्याने पुन्हा नव्याने प्रक्रिया सुरू करावी लागली. त्यानंतर अर्जदाराच्या विनंतीवरून दावा पुन्हा जळगाव प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आला. या सर्व प्रक्रिया आणि न्यायालयीन गुंतागुंतीमुळे न्याय मिळण्यास तब्बल १८ वर्षांचा दीर्घ कालावधी लागला.
अर्जदार आणि त्यांच्या वकिलांच्या विनंतीवरून, हा जुना दावा अखेर लोक न्यायालयामध्ये वर्ग करण्यात आला. दिनांक १३ डिसेंबर २०२५ रोजी आयोजित झालेल्या लोक अदालतमध्ये या दाव्यावर अंतिम सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड होऊन, अर्जदार राजेंद्र लहासे यांना नुकसान भरपाईपोटी २,३०,०००/- रुपये देण्याची मान्यता मिळाली आणि हुकूमनामा जारी करण्यात आला.
लोक अदालतीचे पॅनल अध्यक्ष म्हणून जिल्हा न्यायाधीश-३ एस.आर. भांगडिया/झवर आणि पॅनल सदस्य ॲड. नेहा खैरनार यांच्या समक्ष हा महत्त्वपूर्ण निकाल लागला. अर्जदारातर्फे लोक न्यायालयात ॲड. श्रेयस महेंद्र चौधरी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी कामकाज पाहिले. या दाव्याचे दैनंदिन कामकाज ॲड. सचिन श्रावणे यांनी पाहिले. तसेच, विमा कंपनीतर्फे ॲड. सी.एच. निकम यांनी कामकाज पाहिले. न्याय मिळण्यास भलेही वेळ लागला असला तरी लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून पीडिताला आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
