पुणे (वृत्तसंस्था) – ‘सर्व खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के बेड ताब्यात घेण्यात येत आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये करोनाच्या रुग्णांवर सरसकट मोफत उपचार करता येणार नाहीत. मात्र, शासनाने निश्‍चित केलेल्या दरांनुसारच रुग्णालयांना बिल आकारता येणार आहेत. तर 20 टक्के बेडवरील रुग्णांसाठी रुग्णालय त्यांच्या दराने बिल आकारू शकतात, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.
चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत नोंदणी असलेल्या रुग्णालयांना निर्धन रुग्णांसाठी 10 टक्के खाटा आरक्षित ठेऊन मोफत उपचार व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के खाटा राखीव ठेवून 50 टक्के दराने उपचार बंधनकारक करण्यात आले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने करोना या आजारासाठी जागतिक महामारी घोषित केली आहे. महाराष्ट्रात त्याचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे करोना रुग्णांसाठी रुग्णालयांची गरज भासत आहे. काही रुग्णालये विमा संरक्षणात विविध उपचार पॅकेजनुसार दर आकारणी करतात, तर काही रुग्णालये विशिष्ट करार करून त्यांच्याशी झालेल्या दर करारानुसार दर आकारणी करतात. तथापि, विमा संरक्षण न घेतलेल्या किंवा विमा संरक्षण मर्यादा संपलेल्या व्यक्तींना काही रुग्णालयांकडून मोठ्या प्रमाणात दर आकारणी करण्याचे प्रसंग येतात. यापार्श्‍वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले.
खासगी रुग्णालयातील दर्शनी भागात नोंदणीकृत खाटांची संख्या, रुग्णालयात त्यापैकीउ पलब्ध खाटांची संख्या, 80 टक्के व 20 टक्के विभागलेल्या खाटांची या नियमानुसार दरतक्ता याचा फलक लावणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक रूग्णांना खाटा, दर आदी सर्व बाबी समजून सांगण्याची व त्यानुसार दर आकारणी करणे याची जबाबदारी रुग्णालयाची असेल. रूग्णालयासाठी वेळोवेळी प्रशासनाला ह्या बाबत माहिती देणे बंधनकारक आहे. ह्या नियमानुसार दिलेले पॅकेजेसमध्ये डॉक्‍टरांच्या चार्जेसचा समावेश आहे. संबंधित डॉक्‍टरांकडून रुग्णांवर उपचार करून घेणे ही रूग्णालयाची जबाबदारी असल्याचे डॉ. म्हैसेकर यांनी स्पष्ट केले.
