७७ गावे बाधित, १४ हजार शेतकरी प्रभावित
जळगाव (प्रतिनिधी) – गेल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टी, ढगफुटीसदृश्य पावसामुळे जळगाव जिल्ह्यातील अनेक तालुके बाधित झाले होते. पाचोरा, जामनेर, मुक्ताईनगर या तालुक्यांसह एकूण 77 गावांना नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला. या भागात प्रशासनाने तात्काळ मदत व बचाव कार्य सुरू करून नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवले असून, सध्या परिस्थिती पूर्वपदावर आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने आपत्तीग्रस्त भागाचा प्राथमिक अहवाल तयार करून 17 सप्टेंबर रोजी विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्याकडे सादर केला. या अहवालानुसार 14,040 शेतकरी बाधित झाले असून 11,370 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये सर्वाधिक नुकसान कापूस (6,903 हेक्टर) आणि केळी (1,039 हेक्टर) मका (1,773 हेक्टर)या पिकांचे झाले आहे. तसेच , सोयाबीन (237 हेक्टर), इतर (540 हेक्टर) या पिकांचेही नुकसान झाले आहे.
या घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या 35 जवानांची टीम बाधित भागात पाठवली होती. त्यांनी दोन दिवसांत शेकडो नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवून आवश्यक मदत उपलब्ध करून दिली. ई-पंचनामे ॲपच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतजमिनी, पिके व जनावरांचे पंचनामे करण्यात आले असून उर्वरित पंचनामे अंतिम टप्प्यात आहेत.
आपत्तीग्रस्त भागांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, तसेच आमदार चंद्रकांत पाटील व आमदार किशोर पाटील यांनी बाधित गावांना भेट दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह महसूल, कृषी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. मुक्ताईनगर तालुक्यातील काकोडा गावातील किरण मधुकर सावळे यांचा पूरच्या पाण्यात वाहून मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबास पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व मंत्री संजय सावकारे यांच्या उपस्थितीत तात्काळ चार लाख रुपयांचा धनादेश देण्यात आला. पाचोरा व भुसावळ तालुक्यातील मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांनाही शासन नियमाप्रमाणे प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
जिल्हा प्रशासनाने सांगितले की, बाधित शेतकरी व नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. पंचनामे लवकरात लवकर पूर्ण करून शासनास सादर केले जातील व सर्व आपदग्रस्तांना मदत मिळावी यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.
