पुणे (वृत्तसंस्था) – कमी भूमीक्षेत्र आणि त्या तुलनेत, अधिक मानव आणि पशुसंख्या यांचा योग्य ताळमेळ साधत, देशातील 200 महापालिका क्षेत्र आणि शहरांमध्ये ‘नगर-वने’ विकसित करण्याची योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने घेतला आहे. नागरी वनांचा पुणे पॅटर्न या क्षेत्रांमध्ये राबविला जाणार आहे.
भारतात, कमी भूमीक्षेत्र आणि त्या तुलनेत, अधिक मानव आणि पशुसंख्या असून जगाच्या 8 टक्‍के जैवविविधता आहे. जैव-विविधतेच्या 35 अति महत्त्वाच्या ठिकाणांपैकी 4 ठिकाणे भारतात आहेत. ज्यात अनेक स्थानिक प्रजाती आहेत. पारंपरिक दृष्ट्या, जैवविविधता संवर्धन ही संकल्पना केवळ दुर्गम वनांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे नागरी भागातील जैवविविधतेचे रक्षण आणि संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. ही बाब लक्षात घेत मंत्रालयातर्फे ‘नागरी वनांचा पुणे पॅटर्न’ देशभरात राबविला जाणार आहे.
पुण्यातील वारजे येथे वनविभागातर्फे ‘नगर वन’ विकसित करण्यात आले आहे. याठिकाणी 40 एकर वनजमिनीवर एक जंगल विकसित केले आहे. या जंगलात 65,000 पेक्षा जास्त झाडे, 5 छोटे तलाव, दोन निरीक्षण मनोरे विकसित केले आहेत. अनेक झाडे 25 ते 30 फूट उंचीची आहेत. यावर्षी या वनात आणखी झाडे लावली जाणार आहेत.
आज, हे वन जैवविविधतेने संपन्न असून त्यात 23 प्रकारच्या झाडांच्या प्रजाती, 29 पक्षी प्रजाती, 15 प्रकारची फुलपाखरे, 3 सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती आहेत. या नगर वनामुळे परिसंस्थेचा समतोल तर जपला जातो आहे. शिवाय, पुणेकरांना फिरण्यासाठी एक स्वच्छ हिरवाई निर्माण झाली आहे. नागरी वनाचा हा पुणे पॅटर्न संपूर्ण देशासाठी एक रोल मॉडेल ठरेल, अशी अपेक्षा मंत्रालयाकडून व्यक्‍त करण्यात आली आहे.
आभासी माध्यमातून साजरा होणार पर्यावरण दिन
दरवर्षी 5 जूनला जागतिक पर्यावरण दिन साजरा केला जातो. या दिवशी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संस्थेने जाहीर केलेल्या संकल्पनेला अनुसरून विविध कार्यक्रम साजरे करते. यावर्षीची संकल्पना ‘जैवविविधता’ आहे. सध्या कोविडमुळे देशभरात निर्माण झालेली परिस्थिती बघता मंत्रालयाने या ‘नगर वन’ संकल्पनेवर आधारित कार्यक्रम, आभासी माध्यमातून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असतील. या कार्यक्रमाचे थेट प्रसारण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर बघता येईल.
