नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पक्षांतर कायद्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्याने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आमदारांना सदनाच्या कार्यकाळादरम्यान पोटनिवडणूक लढण्यास बंदी घालवण्यात यावी अशी मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे. याचसंदर्भात न्यायालयाने आता थेट केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेत होतं. मात्र नंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कॉंग्रेसचं सरकार अडचणीमध्ये आलं. ज्योतिरादित्य शिंदेंनी राजीनामा दिल्यानंतर कॉंग्रेसमधील त्यांच्या अनेक समर्थकांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे मध्य प्रदेशमधील कॉंग्रेस सरकार पडलं आणि तिथे पुन्हा भाजपाचे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले.
मध्य प्रदेशमधील या राजकीय भूकंपानंतर राजस्थानमध्येही अशाप्रकारे कॉंग्रेसच्या असोक गेहलोत यांचं सरकार पडेल अशी शक्यात अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. कॉंग्रेसचे लोकप्रिय नेते सचिन पायलट हे कॉंग्रेस सोडण्याच्या विचारात असल्याच्या चर्चा राजकीय क्षेत्रात मागील बऱ्याच काळापासून सुरु आहेत. मात्र तसं काहीही झालेलं नाही. त्यामुळे राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसचेच सरकार आहे.
म्हणूनच या विषयावर सरन्यायाधीश एस. एस. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. सदर याचिकेमध्ये कॉंग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी नुकत्याच देशात झालेल्या राजकीय घटनांचा संदर्भही दिला आहे. विधानसभा सदस्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकार पडतं. त्यानंतर विरोधी पक्षांच्या सरकारमध्ये हेच सदस्य नेते बनतात, अशी उदाहरणं ठाकूर यांनी या याचिकेमध्ये दिली आहेत.
एकदा का सदनाचा सदस्य दहाव्या अनुसूचीनुसार अयोग्य झाल्यानंतर त्या सदस्याने ज्या पदाचा राजीनामा दिलाय त्या पदाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत तो पुन्हा निवडणूक लढवू शकत नाही, असं या याचिकेत म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि अन्य राज्यांमधील राजकीय घटनांचा उल्लेख करत जो आमदार स्वत:च्या इच्छेने राजीनामा देतो तो पक्षांतर कायद्याअंतर्गत येत असल्याने त्याला निवडणूक लढवण्यास अयोग्य ठरवण्यात आलं पाहिजे असंही म्हटलं आहे. खासदार किंवा आमदार झाल्यानंतर स्वइच्छेने राजीनामा दिल्यास सदनाचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत म्हणजेच पाच वर्षांपर्यंत तो ग्राह्य धरण्याचा अनुसूचीमध्ये स्पष्टपणे उल्लेख आहे असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
