नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीने बुधवारी आयडीबीआय बँक लिमिटेड मध्ये स्ट्रॅटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अँड मॅनेजमेंट ट्रांसफर करण्यास मान्यता दिली आहे.
फेब्रुवारीमध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी IDBI बँकेच्या निर्गुंतवणुकीबद्दल भाष्य केले. सध्या IDBI बँकचे नियंत्रण भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) करीत आहे. भारत सरकार प्रोमोटर्सच्या भूमिकेत आहे. ट्रांजेक्शनच्या स्ट्रक्चरिंग वेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या सल्ल्यानुसार IDBI बँकेत किती भागभांडवल विकले जाईल याचा निर्णय LIC घेईल. IDBI (Industrial Development Bank of India) मध्ये भारत सरकारचा 45.48 टक्के हिस्सा आहे, तर LIC चा 49.24 टक्के हिस्सा आहे. आता CCEA ने बुधवारी तात्विक मंजुरी दिली.
LIC मंडळाने एक ठराव मंजूर केला आहे की, LIC निर्गुंतवणुकीद्वारे आयडीबीआय बँक लिमिटेडमधील आपला हिस्सा कमी करू शकेल. तसेच सरकार आपली भागीदारी स्ट्रॅटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट द्वारे विकू शकते. या निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून बँकेकडे नवीन फंड, टेक्नोलॉजी आणि मॅनेजमेंट असेल, ज्यामुळे आयडीबीआय बँकेच्या वाढीलाही वेग येईल.
सरकार आणि LIC च्या मदतीशिवाय बँक आपला बिझनेस नेटवर्क जरनेट करू शकेल. सरकारच्या हिस्सेदारीच्या स्ट्रॅटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट द्वारे येणाऱ्या पैशांचा उपयोग विकास कार्यक्रमांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी केला जाईल. दरम्यान, मार्च तिमाहीत बँकेला 512 कोटी नफा झाला आहे. या तिमाहीत एकदा बँकेने 135 कोटींची कमाई केली.
