नवी मुंबई (वृत्तसंस्था) – केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात विरोधक लोकसभेत अधिक आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहेत. सरकारला घेरण्याची एकही संधी विरोधकांनी सोडलेली नाही. अशातच राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर लोकसभेची कार्यवाही सुरू होताच, विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अद्यापही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर दिलेले नाही. एकंदरीत परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास पंतप्रधान मोदी केवळ राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राज्यसभेत राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावर शुक्रवारी चर्चा पूर्ण झाली. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे. पंतप्रधान मोदींनी असे केल्यास संसदेच्या इतिहासात एका नव्या अध्यायाची नोंद केली जाईल, असे म्हटले जात आहे.
संसदेच्या परंपरेप्रमाणे पंतप्रधान दोन्ही सभागृहात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेनंतर धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देतात. यापूर्वी दोनवेळा पंतप्रधानांनी लोकसभेतील चर्चेत सहभाग घेतला नाही. सन १९९९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी आणि सन २००९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत सहभाग घेतला नव्हता. सन १९९९ मध्ये तत्कालीन उप-पंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी लोकसभेत धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर दिले होते. तर, सन २००९ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभा नेते प्रणव मुखर्जी यांनी दोन्ही सभागृहांमध्ये उत्तर दिले होते.
दरम्यान, शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देणार होते. मात्र, विरोधकांच्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज वारंवार तहकूब करावे लागले. आता, सोमवारी सकाळच्या सत्रात पंतप्रधान मोदी राज्यसभेत उत्तर देणार आहेत. असे झाल्यास नरेंद्र मोदी पहिले पंतप्रधान असतील, जे केवळ राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देतील.
