स्थायी सदस्य प्रशांत नाईक यांच्या पत्रपरिषदेत गंभीर आरोप
जळगाव (प्रतिनिधी) – येथील महानगरपालिकेचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी आणि ठेकेदार लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, औरंगाबाद यांनी संगनमताने घनकचरा व्यवस्थापन निधीमध्ये भ्रष्टाचार केलेला असून याबाबतची संपूर्ण कागदपत्रे माझ्याकडे आलेली आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये राज्याचे नगरविकास मंत्री, पालकमंत्री यांच्यासह “निरी” या संस्थेकडे तक्रार दाखल करणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत स्थायी समिती सदस्य तथा प्रभाग क्रमांक १५ चे शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत सुरेश नाईक यांनी दिली आहे.
पत्रकार परिषदेत प्रशांत नाईक पुढे म्हणाले की, महानगरपालिकेचे आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांना 20 ऑगस्ट 2020 रोजी मनपा मध्ये मनमानी पद्धतीने विनानिविदा कामकाज सुरू असल्याविषयी माहिती दिली होती. त्यानंतर याबाबत 11 सप्टेंबर आणि 14 सप्टेंबर रोजी पुन्हा स्मरणपत्र देऊन आयुक्तांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. 14 सप्टेंबरच्या तक्रारीमध्ये शहरात चार ठिकाणी अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेले रॅम्प व कचरा संकलन ट्रांसफार्मर कलेक्शन सेंटर याबाबत आयुक्तांना सांगितले होते. मात्र प्रत्येक वेळी आयुक्तांनी कानाडोळा केला. पुढे माहितीच्या अधिकारात मी कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र त्यांनी चुकीची माहिती दिली. त्यानंतर मी अपिलात गेलो, असे सांगून प्रशांत नाईक पुढे म्हणाले की, ज्या तक्रारी केल्या होत्या त्या त्यांनी मान्य करीत लेखी दिले आहे. सरकारी जागेत 3 ठिकाणी रॅम्प उभारले मात्र त्याची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परवानगी घेतलेली दिसत नाही. एखाद्या सरकारी जागेत प्रस्ताव तयार करून मगच त्याचा पाठपुरावा करीत जागा निश्चित केली जाते. येथे असे काहीही झालेले नाही. सर्व प्रकरण संगनमताने झाल्याचे दिसत आहे.
या प्रकरणात निविदा न काढता कचरा संकलन ट्रांसफार्मर कलेक्शन सेंटरमध्ये सुद्धा त्यांनी अतिरिक्त बाब म्हणून काम दिलेली आहेत. त्याबाबतचे पत्र ही माझ्याकडे आहे. अतिरिक्त म्हणजे 67 लाख 12 हजार 950 रुपये एवढी रक्कम जास्तीचे खर्च केल्याचे मला महापालिकेने लेखी दिले आहे. प्रशांत नाईक पुढे म्हणाले की, ही सर्व कामे 12 कोटींच्या सिविल वर्क डीपीआर मध्ये समाविष्ट नाही. आयुक्त हे मान्य करत नव्हते. मात्र 3 नोव्हेंबर रोजी लेखी दिले आहे की, 67 लाख 12 हजार 950 रुपये अतिरिक्त बाब म्हणून खर्च झाले आहे. अतिरिक्त बाब म्हणजे डीपीआर दुरुस्त करणे. याबाबत देखील मी माहिती घेतली आणि लेखी स्वरुपात मला सांगितले आहे की आजवर डीपीआर दुरुस्तीला पाठवलेला नाही. मग पैसे गेले कुठे ? त्यामुळे आयुक्त आणि मक्तेदार यांनी संगनमताने 14 व्या वित्त आयोगाच्या स्वच्छ भारत अभियानामधील आलेल्या 30 कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन निधीमध्ये भ्रष्टाचार केलेला आहे.
महापालिकेतील कोणतेही काम करताना नगररचना विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असताना सुद्धा विभागाच्या कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही. याबाबत मला क्र. 229/ 23 दि. 22 सप्टेंबर 19 या संपूर्ण प्रकरणात हे पत्र मिळाले आहे. याबाबत नगर सचिव मंत्री एकनाथराव शिंदे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह नॅशनल एन्व्हायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट मार्ग, (निरी) नागपूरचे संचालक यांच्याकडे देखील ऑनलाइन तक्रार दाखल केली जाणार आहे. तसेच ,लक्ष्मी कंट्रक्शन औरंगाबाद यांना घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत 12 कोटी रुपयाचे सिव्हिल वर्क या कामाचे कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत परंतु या कंपनीने आता पर्यंत कामाला सुरुवात देखिल केलेली नाही व कामाची मुदत 19 ऑक्टोबरपर्यन्त होती. ठेकेदाराने वेळेत काम पुर्ण केले नसल्याने यांना काळ्या यादी मध्ये टाकण्यात यावे अशी मागणी आयुक्तांकडे केलेली आहे असेही प्रशांत नाईक पत्रकार परिषदेत शेवटी म्हणाले.
