मुंबई (वृत्तसंस्था) – स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालं आहे. त्यावरून माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढत होते, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकार कारणीभूत असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मला राजकारण करायचं नव्हतं. पण काही झालं की मागच्या सरकारकडे बोट ठेवलं जात आहे. पण 15 महिने या सरकारने काही न करता गप्प बसले. राज्याने केवळ मागास आयोगाची स्थापना करुन डाटा जमा करतोय हे सांगितलं असतं तर कोर्टाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला नसता. मात्र मागासवर्ग आयोग गठीत करण्याचं सोडून काही मंत्री केवळ मोर्चे काढत होते, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजीबात गांभीर्य दाखविले नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, सदर आरक्षणाच्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून तसेच इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही. असा आरोप फडणवीसांनी केला.
