मुंबई (वृत्तसंस्था) – कोविड -19 च्या दुसर्या लाटेची वाढती भीती आणि वाढत्या महागाईच्या भीतीने, तज्ज्ञांचे मत आहे की, RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (Monetary Policy Committee) द्वैमासिक पुनरावलोकनात धोरणात्मक व्याज दराची सध्याची पातळी 4 जून रोजी जाहीर झाली. RBI च्या एमपीसीमार्फत दर दोन महिन्यांनी बैठक आयोजित केली जाते.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक बुधवार 2 जूनपासून सुरू होणार आहे. एप्रिलमध्ये झालेल्या अखेरच्या बैठकीत रेपो दर 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के ठेवण्यात आला होता.
पीडब्ल्यूसी इंडिया लीडर (इकॉनॉमिक अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस) रणन बॅनर्जी म्हणाले की,’पेट्रोलच्या जास्त किंमतींमुळे महागाई वाढण्याचा धोका असतो. धोरणात्मक व्याज कमी करण्याचा निर्णय एमपीसीला करणे सोपे होणार नाही. आयसीआरई ची मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर यांनीही कोरोना असे सांगितले की या कालावधीत आर्थिक क्रियाकलापांविषयी कोणतीही स्पष्ट स्थिती नाही. जोपर्यंत लसीकरण प्रक्रियेमध्ये कोणताही मोठा बदल होत नाही, तोपर्यंत आम्ही सन 2021 मध्ये चलनविषयक धोरण उदारीकृत ठेवण्याची आशा करतो. ते म्हणाले,’सन 2021-22 मध्ये सरासरी सीपीआय (Consumer Price Index) 5.2 टक्के होता, जो आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 6.2 टक्के होता,’ तो म्हणाला.
मनीबॉक्स फायनान्स कंट्रोलर व्हायरल श्रेष्ठ म्हणाले की,’ जेथे चलनवाढीचा धोका लक्षात घेता धोरणात्मक दराचा विचार केला जाईल, आम्ही आगामी आर्थिक धोरणात यथास्थिति बाळगू शकू. हे करणे महत्वाचे आहे. ग्रामीण-केंद्रित आणि लहान NBFC साठी एक विशेष सुविधा मिळवल्यास बरेच काम होईल.’
