मुंबई (वृत्तसंस्था) – सार्वजनिक आरोग्य विभागातील पदभरतीसाठीची प्रक्रिया जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करावी, असे आदेश आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी संबंधीत विभागाला दिले आहेत.
राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आहे त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेने आता नॉन कोविड रुग्णांच्या सेवेकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. कोरोना नियंत्रणात असला तरी त्यासाठीचे नियम पाळणे आवश्यक असून नवीन वर्ष सर्वांना आरोग्यदायी जावो अशा शुभेच्छा आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या.
आरोग्य विभागातील पदभरतीला गती मिळावी यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी राज्यातील विभागीय आयुक्त, मागासवर्ग कक्षाचे अधिकारी, आरोग्य उपसंचालक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याशी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत आढावा घेतला. यावेळी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, आयुक्त डॉ. रामास्वामी, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. अर्चना पाटील, सहआयुक्त डॉ. सतीश पवार आदी उपस्थित होते.
नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला आरोग्यमंत्र्यांनी ही बैठक घेत यंत्रणेला अधिक सक्षमपणे आणि सेवेचा दर्जा उंचावण्याचे आवाहन केले. कोरोना काळात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे काम चांगले झाले असून आता राज्यात स्थिती नियंत्रणात येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने नॉन कोविड रुग्णसेवेकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. अनेक दिवसांपासून मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया प्रलंबित आहेत त्या तातडीने कराव्यात. मोबाईल सर्जिकल युनिट सुरु करावे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आरोग्याचे राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज असून राज्य आणि राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांसाठी संनियंत्रणाची प्रणाली विकसित करावी. जेणेकरुन प्रत्येक अधिकाऱ्याचे कार्यमूल्यमापन करता येईल. यासाठी संगणक प्रणाली तयार करण्याचे निर्देशही यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
आरोग्य विभागाच्या योजनांची माहिती सामान्यांना व्हावी यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आणि गावातील मुख्य चौकात माहितीचे मोठे फलक लावण्यात यावेत, असे टोपे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा प्रभावीपणे प्रचार आणि प्रसिद्धी करावी. त्याचबरोबर या योजनेंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एक रुग्णालय सहभागी होईल यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी प्रयत्न करावे, असे ते म्हणाले.
दिव्यांगांना प्रमाणपत्र देताना त्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. हे प्रमाणपत्र शक्य झाल्यास ग्रामीण रुग्णालय आणि उपजिल्हा रुग्णालय स्तरावर देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मानसिक आणि शारीरिक त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला सांगितले.
राज्यातील आरोग्य संस्थांचे अर्धवट बांधकाम पूर्ण करण्यावर भर दिला जात असून जिल्हा यंत्रणेने सार्वजनिक आरोग्य संस्थेतील स्वच्छता, परिसर स्वच्छता, भोजनाचा दर्जा याकडे विशेष लक्ष देऊन सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचा चेहरा बदलण्याचे काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
आरोग्य संस्थांसाठी आवश्यक असणाऱ्या औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र महामंडळ करण्याचा मानस असून त्यासाठी तामिळनाडू आणि राजस्थान या राज्यांचा तौलनिक अभ्यास करावा, असे निर्देशही आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी संबंधित यंत्रणांना दिले.
