आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीची मागणी
जळगाव (प्रतिनिधी) – राज्यातील शाळांमध्ये 50 टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना देणारा दि. 29 ऑक्टोबरचा शासन निर्णय संदिग्ध व अनाकलनीय आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था दि. 31 ऑक्टोबरपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी व नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद राहतील अशा सूचना शासन निर्णयात दिलेल्या असून 1 नोव्हेंबर पासून शाळा उघडणार का असा प्रश्न राज्यातील शैक्षणिक संस्था व मुख्याध्यापकांना पडला आहे. व्हॅक्सीन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालय उघडू नये अशी मागणी पालकांकडून होत असतांना 50 टक्के शिक्षक, शिक्षकेतरांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करणारा शासन निर्णय तातडीने मागे घ्या अशी मागणी आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीने केली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिक्षक शिक्षकेतरांना प्रवेश देण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे, हँडवॉश, सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे, सहा फुट अंतर ठेवणे, 3 ते 4 तासानंतर सॅनिटायझेशन करणे, शाळेत प्रवेश करतांना थरमल स्कॅनरने तापमान तपासणे, अध्यापन साहित्य, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर या उपकरणांचे 70 टक्के अल्कोहल वाईफने निर्जंतुकीकरण इत्यादी बाबींचा समावेश केला आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी शैक्षणिक संस्थाना किमान 25 हजार ते 1 लाखापर्यंत खर्च येणार आहे. त्याची कोणतीही आर्थिक मदत शासनाने जाहीर केलेली नाही. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या प्रमुखांची परवानगी न घेता शाळा सुरु करणे म्हणजे लहान मुलांच्या आयुष्याशी खेळ केल्यासारखे होईल. शासनाने विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना व्हॅक्सीन दिल्याशिवाय बोलावू नये. अशी मागणी केली आहे. या पद्धतीची माहिती त्यांनी त्यांच्या शिक्षक भारती या अधिकृत facebook page वर दिली आहे.
