मुंबई ( प्रतिनिधी ) – बंडखोर शिवसेना आमदारांचे नेते एकनाथ शिंदे येतील मुंबईमध्ये भाजपाच्या कोअर कमिटीची बैठकही सुरु आहे. अशातच आता शिंदे गटाने शिवसेनेच्या उर्वरित १६ आमदारांना अडचणीत आणणारा दावा केलाय.
बंडखोर गटाकडून सभागृहामध्ये व्हीप काढला जाण्याचे संकेत बंडखोर आमदारांचे प्रवक्ते दिपक केसरकर यांनी दिले. बंडखोर गटाने गटाने व्हीप काढला तर ३९ बंडखोर आमदारांबरोबरच शिवसेनेच्या उर्वरित १६ आमदारांनाही तो लागू होणार आहे. हे १६ आमदार उद्धव ठाकरेंच्या समर्थन करतात. २१ जून रोजी पहिल्यांदा बंडाचं निशाण उभारल्यापासून बंडखोर गटाकडून अधिक आमदार संख्या असल्याने आपला गटच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयासमोरही त्यांनी असा दावा केला आहे.
आता बंडखोर गटाने व्हीप काढण्याचा निर्णय घेतला तर उद्धव ठाकरे समर्थक आमदार काय निर्णय घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. बंडखोर आमदारांचे प्रवक्ते असणाऱ्या केसरकर यांनी गोव्यामध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना यासंदर्भातील माहिती दिली. “त्यांना पक्षाने जारी केलेल्या व्हीपचं पालन करावं लागणार आहे. तसं केलं नाही तर त्यांची आमदारकी धोक्यात येईल,” असं केसरकर यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.
व्हीप म्हणजेच पक्षादेश. पक्षाने एखादे विधेयक किंवा मुद्द्यावर सभागृहामध्ये काय भूमिका घ्यायची याबद्दल घेतलेला निर्णय पाळण्याचा आदेश दिला जातो त्यालाच व्हीप असं म्हणतात. व्हीप हा राजकीय पक्षाचा अधिकार असतो. कार्यकारी विधिमंडळात पक्षातील शिस्त सुनिश्चित करणे हाच व्हीपचा हेतू असतो. एखाद्या पक्षाच्या सदस्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या वैयक्तिक विचारसरणीनुसार निर्णय न घेता पक्षाच्या धोरणांनुसार मतदान करावे या हेतूने व्हीप काढला जातो. व्हीपमुळे एकप्रकारे पक्षाच्या सदस्यांना एखादी भूमिका घेण्याचे आदेश दिले जातात.
पक्षादेश (व्हीप) काढण्याचे अधिकार हे पक्षाने निवडलेल्या विधिमंडळ गटनेत्यालाच असतात. एखाद्या पक्षाने जुन्या गटनेत्याऐवजी नवीन गटनेता निवडल्यास पक्षादेश जारी करण्याचे अधिकार त्याच्याकडे येतात, असं घटनातज्ज्ञ सांगतात. पक्षादेशाच्या आदेशाचा भंग केल्यावरून मोठ्या संख्येने आमदार अपात्र ठरल्यास कोणालाच बहुमत सिद्ध करता येणार नाही. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये व्हीप काढण्याइतकी संख्या बंडखोर गटाकडे आहे.
