जयपूर (वृत्तसंस्था) – राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मंगळवारी नवा प्रस्ताव राज्यपाल कलराज मिश्रा यांच्याकडे पाठवला. त्यामुळे विधानसभा अधिवेशन 31 जुलैला बोलावण्याच्या भूमिकेवर सरकार ठाम असल्याचे स्पष्ट झाले.
तरूण नेते सचिन पायलट यांच्या बंडामुळे राजस्थान कॉंग्रेसमधील सत्तासंघर्ष उफाळून आला आहे. त्यातून राजस्थानात मोठा राजकीय पेच निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, बहुमताचा दावा करत गेहलोत गटाने विधानसभेत शक्तिपरीक्षेला सामोरे जाण्याची तयारी चालवली आहे. त्यासाठी विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची आग्रही भूमिका गेहलोत सरकारने घेतली आहे.
सरकारने याआधी पाठवलेले दोन प्रस्ताव राज्यपालांनी परत पाठवले. तातडीने अधिवेशन बोलावण्यासाठी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे कारण नमूद करावे, असे राज्यपालांकडून सांगण्यात आले. मात्र, नव्या प्रस्तावातही सरकारने ते कारण नमूद केले नसल्याचे समजते. त्यामुळे राज्यपाल काय निर्णय घेणार याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
राज्यपालांकडून आम्हाला विधानसभा अधिवेशन बोलावण्याची परवानगी हवी आहे. तो आमचा अधिकारही आहे. आम्हाला राज्यपालांशी कुठला संघर्ष करण्याची इच्छा नाही. यावेळी राज्यपाल मंजुरी देतील अशी आशा आहे, अशी प्रतिक्रिया गेहलोत सरकारकडून नवा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर देण्यात आली.
