मुंबई ( प्रतिनिधी ) – राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचं पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं आहे. उद्या (30 जून) कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत चाचणी करण्याच्या अनुशंगाने हे पत्र आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावलं जावं, असे आदेश दिले गेलेत. शिवसेनेकडून सुप्रीम कोर्टात याला आव्हान देण्यात आलं असून संध्याकाळी तातडीची सुनावणी होणार आहे.सुनावणीआधी तीन वाजेपर्यंत कागदपत्र सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. केंद्रालाही बाजू मांडायची आहे, अशी माहिती महाधिवक्त्यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील राजकीय पेचावर सुप्रीम कोर्टात आधीच एक प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. विधानसभा उपाध्यक्षावरील अविश्वास प्रस्ताव आणि बंडखोर आमदारांच्या निलंबनावरील कारवाईचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. अशातच राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी अधिवेशनाचे आदेश दिल्यानं महाविकास आघाडी सरकरानं सुप्रीम कोर्टात पुन्हा धाव घेतली. यात शिवसेनेला पहिलं यश आलंय. बहुमत चाचणी विरोधीत याचिका सुनावणीला सुप्रीम कोर्टानं हिरवा कंदील दाखवला आहे.
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी या राजकीय पेचाबद्दल माहिती दिली . त्यांनी म्हटलंय, की अधिवेशनाचं सत्र बोलावणं, सत्रांत करणं आणि विसर्जीत करणं हे राज्यपालांच्या विशेष अधिकारात येत नाही. त्यामुळे राज्यपालांना आता अधिवेशन बोलवायचं असेल, तर त्यांनी ते मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच बोलवावं लागतं.
आता जे बोलवलेलं विशेष अधिवेशन आहे, ते घटनाबाह्य कृत्य आहे, असं प्रथमदर्शनी वाटतंय, असं उल्हास बापट यांनी नमूद केलं. पण राज्यघटना जी असते ती उत्क्रांत होत जाणारी गोष्ट आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं. आता सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की, राज्यपालांना हा विशेष अधिकार राहिल, तर मात्र यापुढे घटना तशा पद्धतीने शिकवावी लागेल. कारण सुप्रीम कोर्ट हे घटनेचं सर्वोच्च स्थान आहे. सुप्रीम कोर्ट यावर काय म्हणतं, त्यावर अनेक गोष्ट ठरणार आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
