मुंबई (वृत्तसंस्था) – 1 मेपासून करोना प्रतिबंधक लसीच्या पाचव्या टप्प्याला सुरूवात होत आहे. 18 वर्षे वयापुढील लोकसंख्या या टप्प्यामध्ये येत असल्याने ती एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 65 ते 70 टक्के आहे. राज्याने या टप्प्यासाठी आठ कोटी लसींच्या डोसची मागणी केंद्रसरकारकडे केली असून, त्यानुसारच लस वाटपाचे नियोजन केले जाणार आहे.
या टप्प्यासाठी केंद्राकडून 50 टक्के लसींचा कोटा येणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार हा येणारा कोटा सरकारी लसीकरण केंद्रांवरच दिला जाणार आहे. तसेच तो 45 च्या पुढील वयोगटातील नागरिकांनाच दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
परंतु पाचव्या टप्प्यात समाविष्ट असलेले 18 वर्षे वयापुढील आणि 44 वर्षे वयाच्या आतील नागरिकांनी खासगी रुग्णालयांमध्ये शुल्क भरून लस घ्यायची असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्या टप्प्यातील पात्र नागरिकांसाठी बुधवारपासून कोविन ऍपवर नोंदणी करण्याला सुरूवात केली जाणार असून, लसींच्या उपलब्धतेनुसार ती दिली जाणार आहे. यापुढे आता खासगी रुग्णालयांना सरकारकडून लस दिली जाणार नसून, त्यांनी थेट संबंधित कंपन्यांकडून ती खरेदी करायची आहे.
राज्य सरकारने डोस विकत घेऊन जनतेला मोफत देण्याचा निर्णय घेतला, तर पैसे लागणार नाही. लस खरेदी, लसीच्या किंमती या विषयांवरून सध्या राजकीय पक्षांमध्ये कलगीतुरा सुरू आहे.
कंपन्यांनीही लसींचे दर जाहीर केले आहेत. त्यामुळे आता एकप्रकारे लसींचे मार्केट ओपन झाले असून, आता लस विकत घेतल्यानंतर ती मोफत वाटायची की, किंमत आकारून घ्यायची याचा विचार प्रत्येक राज्यांना करावा लागणार आहे. सध्या सर्वत्र लसीचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात भासत आहे. तो निर्णय होईपर्यंत केवळ सरकारी लसीकरण केंद्रांवरच ही लस मोफत मिळणार आहे.
नव्या वयोगटाचा समावेश करून रोजचे होणारे पाच ते सहा लाख असे लसीकरण गृहित धरले, तर महिन्याला दीड ते दोन कोटी लसींचे डोस लागतील. त्यामुळे ऑगस्टपर्यंत आठ कोटी नागरिकांच्या लसीकरणाचा टप्पा पार करायचा असेल तर आठ कोटी डोस लागतील.
०००००
