मुंबई (वृत्तसंस्था) – बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत सध्या केवळ वादांमुळे चर्चेत आहे. जेव्हापासून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कंगनाच्या मुंबई येथील कार्यालयाचे अनधिकृत बांधकाम पडल्यापासून, ती सतत राज्य सरकारवर टीका करताना दिसत आहे. यावेळी तिने वकिलांवर 82 लाख रुपये खर्च केल्याबद्दल ठाकरे सरकार आणि बीएमसीवर निशाणा साधला आहे.
या संदर्भात कंगना रनौतने ट्विट केले आहे. या ट्विटमध्ये कंगना म्हणते की, ‘बीएमसीने माझे कार्यालय बेकायदेशीरपणे पाडण्यासाठी वकिलांवर आत्तापर्यंत 82 लाख रुपये खर्च केले आहेत. एका मुलीचा छळ करण्यासाठी हे पप्पू सार्वजनिक पैशांचा वापर करत आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.’
अभिनेत्री कंगना रनौत आणि ठाकरे सरकारमधील वाद निवळण्याची काही चिन्ह सध्या तरी दिसत नाहीयेत. अलिकडेच मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात अभिनेत्री कंगना रनौतवर शाब्दिक हल्ला केला होता.
मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणाऱ्या बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत विरुद्धच्या खटल्यासाठी महापालिकेने आतापर्यंत तब्बल 82 लाख 50 हजार रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेच्या एच-पश्चिम विभागीय कार्यालयाने कंगना रनौतच्या वांद्रे पाली हिल येथील कार्यालयाच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली होती. याप्रकरणी कंगना रनौतने उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आतापर्यंत तब्बल 82 लाख रुपयांचा खर्च केल्याची माहिती पालिकेने माहिती अधिकारांतर्गत दिली आहे.
अभिनेत्री कंगना रानौतने वांद्रे पाली हिल येथील आपल्या घरात मणिकर्णिका फिल्म्सचे कार्यालय सुरु केले होते. या कार्यालयात कंगनाने बेकायदेशीर बांधकाम केले होते. याच दरम्यान कंगनाने मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी केली. त्याचे मुंबईत याचे पडसाद उमटले होते. मुंबई महापालिकेने कंगनाला बेकायदेशीर बांधकाम केल्या प्रकरणी 354 कलमान्वये नोटीस दिली होती. या नोटीसीला योग्य उत्तर दिले नसल्याने, पालिकेने कंगनाच्या मणिकर्णिका
कंगनाच्या कार्यालयातील बेकायदेशीर बांधकाम तोडले जात असताना कंगणाच्या वकिलाने आपण उच्च न्यायालयात दाद मागितली असल्याचे निदर्शनास आणल्यावर तोडकाम थांबण्यात आले होते. कंगणाच्या बेकायदेशीर काम तोडण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी मुंबई महापालिकेने कोणत्या वकिलाची नियुक्ती केली आणि त्यांना किती रक्कम अदा करण्यात आल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते शरद यादव यांनी मागितली होती.
याबाबत माहिती देताना या प्रकरणी पालिकेची उच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी अस्पि चिनॉय यांची वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांना पालिकेने 22 सप्टेंबर रोजी 3 वेळा, 7 लाख 50 हजार तर, 7 ऑक्टोबर 8 वेळा, 7 लाख 50 हजार रुपये, असे एकूण 82 लाख 50 हजार रुपये मानधन म्हणून अदा केले आहे, अशी माहिती पालिकेच्या माहिती अधिकार कायदा विभागाने दिली आहे.
