मुंबई (वृत्तसंस्था) – डिजीटल लँडिंगमध्ये होणाऱ्या हालचालींचा तपास करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्यावर्किंग ग्रुपने 1000 अशा बेकायदेशीर लँडिंग मोबाईल अॅप्सची ओळख केली आहे. जे अशा ग्राहकांच्या शोधात आहेत ज्या लोकांना लगेच पैसे कमावयचे आहेत. वर्किंग ग्रुपच्या एका अधिकाऱ्यानुसार, भारतात किती मोबाईल अॅप्स आधारीत लँडिंग कंपन्या अॅक्टिव्ह आहेत याबाबत आतापर्यंत ग्रुपजवळ कुठलीही माहिती नाही. एकच कंपनी अनेक अॅप्सला ऑपरेट करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
ऑनलाईन कर्ज देणाऱ्या अॅप्सची पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरु आहे. ज्यामुळे कायद्याअंतर्गत काम करणाऱ्या आणि अनियंत्रित मोबाईल अॅप्सला वेगवेगळं केलं जाऊ शकेल.
बाजारात मोठ्या प्रामाणात आलेल्या मोबाईल लँडिंग अॅप्समुळे बँकिंग रेगुलेटर देखील हैराण आहेत. त्यांना अद्याप या अॅप्समुळे लोकांना किती पैसे देण्यात आले आहेत याबाबत कुठलीही माहिती नाही. सोबतच, RBI ने बेकायदेशीर अॅप्सला अॅप स्टोर्सवरुन हटवण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
नुकतंच पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या अनेक तक्रारींमुळे अवैध अॅप्सची कार्य प्रणालीबाबत माहिती पुढे आली आहे. हे अॅप्स शेअर कंपन्यांच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून मोठी रक्कम बाजरात गुंतवतात. हे गरजू लोकांना काहीही गहाण न ठेवता तात्काळ लहान कर्ज उपलब्ध करवून देतात. पण, त्यासाठी ग्राहकाच्या फोनचा लोकेशन डाटा आणि कॉन्टॅक्ट लिस्टची परवानगी घेतली जाते. काही अॅप्सने ग्राहकांच्या आधार कार्डची प्रतही मागितली होती.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, RBI समोर या नव्या मार्केटच्या इनोव्हेशनला विना हात लावता रेग्युलेट करण्याची एक मोठं आव्हान आहे. एका अधिकाऱ्यानुसार, “इनोव्हेशनला हात न घालता अवैध प्लेयर्सला यापासून लांब ठेवावे, अशा सूचना वर्किंग ग्रुपला देण्यात आल्या आहेत. डिजीटल पेमेंट सिस्टम UPI बेस्ड या अॅप्सचा बाजार खूप मोठा आहे”.
मुंबईच्या एक कन्सल्टेंटनुसार, एप्रिल 2020 मध्ये लॉकडाऊनमुळे हजारों लोकांची लोकरी गेली त्यामुळे भारतात इन्स्टेंट ऑनलाईन लोन बाजारात तेजी आली.
या अॅप्सवर असणार नजर
मायबँक
वनहोप
कॅशबी
कॅशालो
रुपीफॅक्टर
ओकेकॅश
रुपीबाजार
पैसालोन
एमरुपी
फ्लिप कॅश
आयरुपी
अँट कॅश
रुपीबॉक्स
झिरोकॅश
कॅशकाउ
मनीमोर
कोआला कॅश
स्टार लोन
गेट-अ-कॅश
युरुपी
योयो कॅश
रिकव्हरीच्या क्रूर पद्धतींच्या अनेक बातम्यांनंतर RBI ने 23 डिसेंबर 2020 ला एक अॅडवाइझरी जारी केली. रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांना अशा अॅप्सबाबत कुठल्याही कायदेशीर एजन्सीला रिपोर्ट किंवा ऑनलाईन तक्रार करण्याचं आवाहन केलं आहे. काही काळाने ऑनलाईन कर्जदारांना ब्लॅकमेल केल्याने तणावाखाली येऊन आत्महत्या केल्याच्या घटनाही वाढल्या. त्यामुळे RBI अखेर प्रकरणाची गंभीरता पाहता तपासासाठी 13 जानेवारी 2021 ला वर्किंग ग्रुप गठित केलं.
