नागपुर (वृत्तसंस्था) – नागपुरचे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी शहरातील करोना स्थितीच्या नियंत्रणासाठी नवीन धोरण निश्‍चीत केले आहे. त्यात करोनाची लक्षणे नसणाऱ्या व्यक्तींना कोविड केअर सेंटर मध्ये दाखल करण्याचा तसेच अन्य मध्यम ते तीव्र लक्षणे दिसणाऱ्यांना कोविड हॉस्पीटल मध्ये दाखल करण्याचा नियम निश्‍चीत करण्यात आला आहे.
गजबजलेल्या भागातील नागरीकांना क्वारंटाईन सेंटर मध्ये दाखल करण्याचीहीं सुचना त्यांनी केली आहे. तसेच महापालिका हद्दीत करोनाच्या अँटीजेन टेस्ट वाढवण्यात येणार असून बेडच्या व्यवस्थापनाचीहीं वेगळी व्यवस्था केली जात आहे.
करोना पॉझिटीव्ह रूग्णांकडे अधिक लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असून त्यांच्या वर्गवारी नुसार त्यांची उपचारासाठी विविध िंठकाणी भरती केली जाणार आहे.
आज पीटीआयशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, नागपुरात सरकारी रूग्णालयांमध्ये करोनाग्रस्तांवर उपचार करण्याची मोठी क्षमता आहे. येत्या काहीं दिवसांत आणखी पाच हॉस्पीटल्स केवळ करोनाग्रस्तांच्या उपचारासाठी तयार केली जात आहेत. या काळात खासगी रूग्णालयांकडून रूग्णांची लूट केली जाऊ नये यासाठीही लक्ष ठेवणारी वेगळी यंत्रणा महापालिका पातळीवर कार्यरत केली जाणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
नेपाळचे माजी पंतप्रधान प्रचंड व विद्यमान पंतप्रधान केपीएस ओली यांनाही चीनने लांगूलचालन दाखवून भारताविरोधात ‘चायना कार्ड’ खेळायला लावले.चीनच्या भीतीमुळे हिंदी महासागरातील मोक्‍याच्या जागी असलेल्या सेशल्स नी भारताला लष्करी व व्यापारी कामांसाठी देऊ केलेले ‘अझम्पशन बेट’ परत घेतले. अशाप्रकारे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताच्या सामर्थ्याला हादरा देण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न चीनकडून सुरू आहेत. भारत मात्र चीनच्या प्रयत्नांकडे पूर्वीपासूनच गाफीलपणे पाहत राहिला.
‘बेल्ट अँड रोड एनिशेटी’ व अंतर्गत असलेल्या चीन-पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर अर्थात सिपेक 2013 साली जाहीर झाला होता. मात्र, हा फक्‍त आर्थिक उद्दिष्ट असलेला हा प्रकल्प नसून भारताचा उत्तर आशियाशी असलेला संपर्क तोडण्याचा प्रयत्न असल्याची जाणीव भारताला 2017 सालामध्ये झाली. त्यानंतर भारताकडून विरोध सुरू झाला. भारताचे शेजारी असलेल्या राष्ट्रांबरोबर व्यापारी संबंध प्रस्थापित करायचे व नंतर त्यांच्या जमिनीचा वापर लष्करी कामासाठी करायचा ही चीनची नवीन राजकीय नीती आहे.
चीनचे हे प्रयत्न भारताला जर हाणून पाडायचे असतील, तर भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. चीनसाठी खास धोरण ठरवून त्यानुसार पुढील आखणी भारताला करावी लागणार आहे. त्यासाठी ‘काउंटर पॉलिसी’चा वापर होणे गरजेचे आहे. आज जवळपास चीनचे 15 राष्ट्रांशी सीमेवरून वाद आहेत. ज्या प्रमाणे भारताविरोधात चीनने पाकिस्तानला हाताशी धरले, त्याचप्रमाणे भारत या 15 राष्ट्रांना चीन विरोधात आपल्या हाताशी धरू शकतो.
भारताचे माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांनी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याकाळात भारताची ‘लुक इस्ट पॉलिसी’ जाहीर केली होती. परंतु, गेल्या 27 वर्षांत भारताने याकडे विशेष असे लक्ष दिले नाही. पूर्वेकडील सिंगापूर, थायलंड, इंडोनेशिया या देशांसह आशियान बरोबर भारताचे व्यापारी व लष्करी संबंध वाढणे गरजेचे आहे. याचा वापर भारताला दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी होणार आहे. त्याचप्रमाणे जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशांचेसुद्धा चीनशी काही सख्य नाही. त्यामुळे या देशांशी भारताचे आर्थिक व लष्करी संबंध वाढवले पाहिजेत.
चीनला विरोध करण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलिया यांनी ‘कॉड गट’ तयार केला होता. परंतु तो फक्‍त नावालाच बनून राहिला आहे. गेल्या वर्षभरापासून कोणत्याही प्रकारचे काम या गटाकडून झाले नाही. सार्क, बीबीआयएन, मेकॉंग गंगा सहकार्य यासारखी अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठे भारताकडे उपलब्ध असताना भारताकडून त्याचा योग्य वापर केला गेला नाही. जेवढे जास्त रोजगार भारतात तयार होतील तेवढी जास्त आर्थिक उलाढाल होणार आहे. भारताकडे असलेले प्रचंड मनुष्यबळ या कामी उपयोगी येऊ शकते. शेवटी कोणतेही युद्ध फक्‍त लष्करी बळावर जिंकता येत नाहीत त्यासाठी गरज असते ती आर्थिक पाठबळाची, पद्धतशीर योजनांची आणि नियोजनाची.
पाकिस्तान हा भारताचा मुख्य शत्रू नसून त्याला पोसणारा चीन हा आहे. चीनवर जर भारत आपले वर्चस्व ठेवू शकला तर पाकिस्तान आपोआपच ताब्यात येईल. मात्र त्यासाठी चीनच्या प्रयत्नांकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा न करता पद्धतशीर प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. नाहीतर ज्याप्रमाणे व्यापाराच्या नावाखाली इंग्रज भारतात आले आणि नंतर राज्यकर्ते बनले त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती जर चीनकडून झाली तर आश्‍चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही.
