जळगाव (प्रतिनिधी) – शेतकरी विरोधी कायदा रद्द करावा, असंघटीत कामगारांना पेन्शन लागू करा यासह विविध मागण्यांसाठी आयटकच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर निदर्शने तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. विविध मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी रविंद्र भारदे यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील सर्व कामगार संघटनांनी मोदी सरकारने जनतेच्या मालकीचे उद्योग विक्री बंद करावी. कायद्यात दुरुस्ती करून लेबर कोड बनवून कामगार यांचे हक्क हिरावून घेऊ नये. विज कायदा दूरस्तीला विरोध शेतकरीविरोधी तिन्ही तीनही कामगार कायद्यांना विरोध करण्यासाठी तसेच सर्व असंघटीतांना किमान 21 हजार रुपये पगार द्यावा, सेवानिवृत्त कर्मचारऱ्यांना दहा हजार रुपये पेन्शन द्यावे. कोवीड महामारीच्या काळात जनतेला दरमहा साडेसात हजार रुपये व दरडोई दहा किलो धान्य मिळावे. रेशन ऐवजी रोख सबसिडी नको. या मागण्या निवेदनात नमूद केले आहे.
मोर्चाचे नेतृत्व राज्य उपाध्यक्ष अमृत महाजन, संरक्षण कामगार केंद्रीय संघटनेचे उपाध्यक्ष राजेंद्र झा, विज वर्कस फेडरेशनचे जे. एन. बाविस्कर, वीरेंद्र पाटील, पी.वाय. पाटील, ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे किशोर कंडारे, संतोष खूरे, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या प्रेम पाटील यांनी केले.
यावेळी मीनाक्षी काटोले, सुलोचना साबळे, मीना बैसगी, वंदना पाटील, मीनाक्षी सोनवणे, सुनंदा ठाकरे, कालू कोळी, जे.डी. ठाकरे, मधुकर मोरे यांच्यासह अंगणवाडी गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, पर्जन्यमान कर्मचारी, बचतगट कर्मचारी, वनकर्मचारी, हंगामी कर्मचारी, विज कामगार, किसान शेतमजूर, आदीवासी, सुरक्षा रक्षा, कोवीड कर्मचारी उपस्थित होते.
