नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – संपूर्ण देशात कोरोना महामारीने हाहाकार माजवला आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना सभा, रोड शो ला मान्यता दिल्याबद्दल मद्रास हायकोर्टाने इलेक्शन कमिशनच्या अधिकार्यांना चांगलेच फैलावर घेतले आहे. देशात दररोज साडेतीन लाखाहून अधिक कोरोना रुग्णांची नोंद होत आहे. असे असताना अनेक राजकीय नेते निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत. राजकीय पक्ष आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना एकत्रित करून मोठ्या संख्येने शक्तिप्रदर्शन करत आहेत. त्यामुळे मद्रास हायकोर्टाने निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी एका सुनावणीदरम्यान ‘निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर खुनाचे खटले दाखल व्हायला पाहिजेत’ अशा शब्दात कानउघडणी केली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाला म्हटलं की करोना विषाणू च्या दुसऱ्याला लाटेसाठी तुमची संस्था जबाबदार आहे. २ मेपर्यंत कोरोना प्रोटोकॉल्स पालन करण्याबाबत आयोगानं ठोस योजना न आणल्यास निवडणुकीच्या सर्व कार्यक्रमांवर तात्काळ निर्बंध लागू केले जातील असा सक्त इशाराही मद्रास हायकोर्टाने दिला आहे.
मद्रास हाय कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी आयोगाला सांगितलं की लोकांचा जीव सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे पण या गोष्टीची आठवण घटनात्मक अधिकाऱ्यांना करून द्यावे लागते ही चिंताजनक बाब आहे. लोक जिवंत राहतील तेव्हा ते आपल्या लोकशाहीच्या हक्काचा लाभ घेऊ शकतील.
पुढे बोलताना ते म्हणाले ‘ सध्याची परिस्थिती अस्तित्वाची आणि सुरक्षिततेची आहे. यानंतर सर्वकाही येते. देशात निवडणूक मोर्चा आणि प्रचार सभांचे आयोजन करण्यात येत होतो तेव्हा तुम्ही परग्रहावर होता का ? असा तिखट सवालही न्यायालयाने आयोगाला विचारलाय या सुनावणीदरम्यान राज्य आरोग्य सचिवांशी सल्लामसलत केल्यानंतर हायकोर्टानं निवडणूक आयोगाला 30 एप्रिल पर्यंत मतमोजणीच्या दिवशी लागू करण्यात येणाऱ्या कोरोना प्रोटोकॉल बाबत योजना सादर करण्याचे देखील निर्देश दिले आहेत.
