नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – नव्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी शुक्रवारी भारत बंदची हाक दिली आहे. कॉंग्रेसने गुरुवारी दोन महिन्यांच्या देशव्यापी आंदोलनाची सुरुवात केली. प्रामुख्याने पंजाब, हरियाणा, कर्नाटकमध्ये झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनीही सक्रिय पाठिंबा दिला. भाजपने मात्र कॉंग्रेस दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला.
विविध शेतकरी संघटनांची अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती, अखिल भारतीय शेतकरी संघटना, भारतीय किसान संघटना, अखिल भारतीय किसान महासंघ या देशव्यापी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली आहे. या आंदोलनात 30 हून अधिक शेतकरी संघटना सहभागी होणार आहेत. याशिवाय, सीटू, हिंद मजदूर सभा, नॅशनल ट्रेड युनियन कॉंग्रेस आदी 10 कामगार संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. या संघटनाही बंदमध्ये सहभागी होतील.
संसदेत संमत करण्यात आलेल्या तीन शेतीविधेयकांमुळे हमीभावाबाबत साशंकता निर्माण झाली असून कृषी बाजाराची व्यवस्थाही बंद होण्याचा धोका आहे. केंद्र सरकारची ही धोरणे शेतकरी विरोधी असल्याचा दावा शेतकरी संघटना करत आहेत. कॉंग्रेससह 15 विरोधी पक्षांनीही या शेती विधेयकांना विरोध केला असून राष्ट्रपतींना या विधेयकांवर स्वाक्षरी न करता ती परत पाठवण्याची विनंती केली आहे. कॉंग्रेसमध्ये आता समज असलेले नेते राहिले नाहीत, जे नेतृत्व करतात त्यांना देशात कोणी विचारत नाही. त्यांचे पक्षातही कोणी ऐकत नाही. ते देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत असतात, अशी टीका केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी राहुल गांधी यांचे नाव न घेता केली.
शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधातील केंद्राच्या धोरणांविरोधात कॉंग्रेसने पुढील दोन महिने जनआंदोलन करण्याचे ठरवले असून मंगळवारी पंजाब-हरियाणात कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. देशभर पत्रकार परिषदा घेऊन शेतकऱ्यांची बाजू मांडली जाईल. संपूर्ण ऑक्‍टोबर महिन्यात आंदोलनकर्त्यां शेतकऱ्यांच्या दोन कोटी स्वाक्षऱ्या गोळ्या केल्या जातील व 15 नोव्हेंबर रोजी पं. नेहरूंच्या जयंतीदिनी स्वाक्षरींचे पत्र राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना दिले जाईल. 28 सप्टेंबर रोजी राज्या-राज्यांतील कॉंग्रेसचे नेते राजभवनावर पदयात्रा काढून राज्यपालांना निवेदन सादर करणार आहेत. महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी 2 ऑक्‍टोबर रोजी किसान दिवस पाळला जाणार असून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये निदर्शने केली जातील. 10 ऑक्‍टोबर रोजी राज्या-राज्यांमध्ये शेतकरी परिषदा घेतल्या जातील.
