मुंबई (वृत्तसंस्था) – विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांच्या नियुक्ती वरून राज्यपाल भगतसिंग कोशारी आणि ठाकरे सरकार यांच्यातील संघर्ष वाढतच चालला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आपल्या सामना अग्रलेखातून राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे. राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करीत आहेत. आता तर ती फाईलही भुतांनी पळविली. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल! असा सल्ला शिवसेनेनं दिला
सध्या पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल जरा जास्तच चर्चेत असतात. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकर हे अती वेगवान, तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे काही बाबतीत मंद गतीचे झाले आहेत. ही टीका नसून वस्तुस्थिती आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या महामंडलेश्वरांनी ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली. या शिफारशीस सहा महिने उलटून गेले. राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे. विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एक फाईल महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ एकमताने राज्यपालांकडे पाठवते व राज्यपाल सहा महिने त्यावर निर्णय घेत नाहीत. यास मंदगती म्हणावे की आणखी काय? असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.
राज्यपालांनी 12 सदस्यांची फाईल मंजूर न करणे यामागे राजकारण आहे व फाईल दाबून ठेवा, असा वरचा हुकूम आहे. महाराष्ट्रातले सध्याचे सरकार आपण घालवू या फाजील विश्वासावर विरोधी पक्ष जगत आहे, पण हा विश्वास म्हणजे ‘ऑक्सिजन’ नसून कार्बन डाय ऑक्साईड आहे. विषारी वायू आहे. या खटपटीत गुदमरून तडफडाल हा धोक्याचा इशारा आम्ही देत आहोत, असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
