मुंबई (वृत्तसंस्था) – राज्यात सध्या विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा ऐरणीवर असताना राज्यपाल सचिवालयातून एक धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.
विधान परिषदेवर नामनियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने सुपूर्द केलेली 12 जणांच्या नावांची शिफारस यादी राज्यपाल सचिवालयात उपलब्धच नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस राज्यपाल सचिवालयाने दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे २२ एप्रिल २०२१ रोजी माहिती विचारली होती की, ‘मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी.’ दरम्यान, अनिल गलगली यांच्या या अर्जावर १९ मे २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अपर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळविले की, ‘राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादी जन माहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही.’
अनिल गलगली यांनी या संभ्रमित करणाऱ्या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले आहे. मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री सांगतात की यादी पाठविली आहे. मात्र, मध्यंतरी मुख्यमंत्री सचिवालयाने देखील यादी देण्यास यासाठी नकार दिला होता. तर आता राज्यपाल सचिवालय वेगळेच उत्तर देत आहे. त्यामुळे अनिल गलगली यांचे म्हणणे आहे कि, ‘खरोखरच यादी पाठविली असेल तर मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने माहिती सार्वजनिक करावी. तसेच यादी असल्यास राज्यपालांनी त्यावर होय किंवा नाही, असा एकतरी निर्णय घेत कोंडी सोडवावी’, अशी मागणीही अनिल गलगली यांनी केली आहे.
