मुंबई (वृत्तसंस्था) – सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकारने कमी केली असली तरी सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारने पुरवली असल्याचे नारायण राणे यांनी म्हणत राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले होते. त्यावर केंद्राच्या सुरक्षा व्यवस्थेमुळे तरी राणेंना सुखाने झोप लागेल, असा टोला शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी लगावला.
राजकीय नेते आणि त्यांना पुरवली जाणारी सुरक्षा हा नेहमीच वादाचा विषय बनला आहे. आता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, राज ठाकरे आदी नेत्यांची ही सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकारने कमी केली आली आहे. यावरून वादाला तोंड फुटले आहे. शरद पवार याविषयी बोलताना म्हणाले, कायदा-सुव्यवस्था याचा नेमका विचार करून कोणाला किती सुरक्षा पुरवायची याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असते. राज्य सरकारने त्यानुसार निर्णय घेतला असताना त्यामध्ये हस्तक्षेप करून पुन्हा नव्याने सुरक्षा केंद्र सरकारने पुरवली आहे; ही पद्धत योग्य नव्हे, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. माझीही सुरक्षा व्यवस्था कमी केली होतो पण त्यावर आपण काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नव्हती.
आपण 25 जानेवारी रोजी नवी दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात मध्ये सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारचे शेतकरी कायदे पूर्ण मागे घेतल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा आंदोलकांचा निर्धार दिसतो. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेत चार तज्ञांचा समावेश केला आहे. त्यातील दोन तज्ञांनी काम करण्यास नकार दिला आहे. दोघांचा कायद्याला पाठिंबा असल्याने त्यांच्याशी चर्चा काय करायचे असा शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे हा प्रश्न चिघळत चालला असल्याचेही ते म्हणाले.
सीरम ही जागतिक दर्जाची संस्था असून तेथील संशोधनाचा दर्जा उच्च आहे. तिथे निर्माण झालेली कोरोना प्रतिबंधक लस योग्य गुणवत्तेची असल्याचा अभिप्राय तज्ञांनी दिलेला आहे. त्यामुळे त्यावर मी वेगळे काही बोलावे असे नाही. काल लागलेली आग घातपाताचा प्रकार नसावा. लस तयार करण्याचे ठिकाण आणि आग लागलेली ठिकाणी यामध्ये पाच किलोमीटरचे अंतर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा विषय असल्याने त्यावर वेगळी टिपणी करण्याची गरज नाही. योग्य तो निर्णय न्यायालय 25 जानेवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये देईल. पण दक्षिणेतील राज्यांना एक आणि इतर राज्यांना एक असा न्याय अपेक्षित नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
साखर विषय केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे येथे इथेनॉल, गॅस निर्मिती करण्याकडे साखर कारखान्यांचा कल वाढत चालला आहे. त्यामध्ये साखर कारखाने गुंतवणूक करत आहेत. याच वेळी साखरेचे आधारभूत किंमत प्रतिटन 3100 रुपये वरून आणखी वाढवली जावी, यासाठी देशभरातील सर्व साखर संघटना केंद्र सरकारची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पवार राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या निवडीच्या प्रश्नाबाबत म्हणाले, राज्यपाल यांच्याकडे यापूर्वी प्रस्ताव गेला की तो मंजूर होत असे, असा गेल्या पन्नास वर्षांचा अनुभव आहे. या प्रकरणावर या वेळेस निर्णय होताना दिसत नाही. पाहूया याबाबत नेमके काय होते ते,असे म्हणत याबाबतही संदिग्धता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
