पारोळा (प्रतिनिधी) – येथील आदिवासी तसेच भिल्ल समाजाला रेशन कार्ड तसेच खावटी कर्ज मिळावे यासंदर्भात येथील भिल्ल आदिवासी समाज एकलव्य संघटनेने तहसीलदार अनिल गवांदे, पोलीस निरीक्षक लीलाधर कानडे, गटविकास अधिकारी यांना निवेदन दिले. याबाबत निवेदनात कोरोना विषाणूचा उद्भवलेल्या भयानक परिस्थितीत आर्थिक,सामाजिक व शैक्षणिक संकटात सापडलेल्या आदिवासी समाजाला आदिवासी विभागाकडून अर्थसहाय्य व कर्जाच्या माध्यमातून खावटी कर्ज सहित आर्थिक सहाय्य मिळावे.तसेच आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय 2020/प्र.क्र.41/का 09,दिनांक 10 जून 2020 प्रमाणे शिधापत्रिका वाटप करण्यात यावे तसेच आदिवासी समाजातील लोकांना जातीचे दाखल्यांचे वाटप घरपोच करण्यात यावे. तसेच आपल्या तालुक्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात वास्तव्यास आहे तरी सर्व आदिवासी समाजाची कोरोणा विषाणूचा उद्भवलेल्या भयानक परिस्थितीत आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून त्या आदिवासी समाजाला जीवन जगणं अत्यंत कठीण झाले आहे.
आदिवासी विभाग व शासनाच्या वतीने आदिवासी समाजाला खावटी कर्जाच्या माध्यमातून खावटी कर्ज सहित आर्थिक सहाय्य मिळावे. वरील आदिवासी समाजाच्या मागण्यांच्या तात्काळ विचार करून आदिवासी समाजाला सहकार्य करावे अन्यथा शिवाजीराव ढवळे प्रदेशाध्यक्ष (म्हाडा सभापती) यांच्या आदेशान्वये व सुधाकरराव वाघ जिल्हा अध्यक्ष जळगाव यांचे नेतृत्वाखाली आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात जिल्हाभर रस्त्यावर उतरून आंदोलनात्मक पवित्रा घेतल्याशिवाय राहणार नाही असे निवेदनात म्हटले असून निवेदनावर पारोळा तालुका एकलव्य संघटना अध्यक्ष रवींद्र गायकवाड, विनोद मोहन मोरे सदस्य, सुनिल बाबुलाल गायकवाड सदस्य, ज्ञानेश्वर भटा मोरे, अनिल छगन अहिरे, सुनील संपत सोनवणे(उपसरपंच शेवगे बुद्रुक तालुका पारोळा) किसन दिलीप मोरे, मुकुंदा जुलाल मोरे, सिताराम गायकवाड, व आदिवासी बांधवांच्या सह्या होत्या.
प्रांताधिकारी विनय गोसावी यांनी गावनिहाय याद्या व भरलेल्या अर्जावरील कुटुंबा नुसार मोफत रेशन कार्ड देण्याचे आश्वासन दिले तसेच यावल येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधून खावटी कर्जाचे अर्ज प्रांत कार्यालयातून यावल प्रकल्प कार्यालयाला सादर करण्याचे आश्वासन प्रांताधिकारी यांनी यावेळी दिले.
