जळगाव (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारकडून केळी पिक विम्यासाठी निधीचा ५० टक्के हिस्सा राज्यशासनाला मिळत होता. मात्र त्यांनी त्यात कपात केल्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम देण्यात अडचण निर्माण झाली आहे अशी माहिती गुरुवारी दि. १९ नोव्हेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी जळगाव येथे पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
कृषी मंत्री दादा भुसे हे विधानपरिषदेच्या महाविकास आघाडीच्या उमेदवारच्या प्रचारासाठी अकोला येथे निघाले होते. राज्याच्या कॅबिनेटची बैठक व्ही.सी.वर दुपारी तीन वाजता असल्यामुळे त्यांनी जळगाव येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक केली, यावेळी राज्याचे स्वच्छता व पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटीलही उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. केळी पिक विम्याबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणामुळेच अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पिक विम्याच्या प्रिमीयमसाठी राज्य व केंद्रातर्फे ५० टक्के रक्कम अदा करण्यात येत होती. मात्र केंद्रांत राज्य शासनाच्या हिश्याच्या रकमेत कपात करून तो केवळ साडे बारा टक्के केला आहे. केंद्रांने हे धोरण बदलावे यासाठी राज्याने प्रस्ताव दिला आहे.
केंद्र सरकारने पुढील वर्षासाठी धोरण बदलण्याची तयारी दाखविली आहे, त्यासाठी राज्याकडे प्रारूप मागितले आहे. हे प्रारूप तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने अधिकारी तसेच तज्ञांची समिती गठीत केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो केंद्रांला पाठविण्यात येईल, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
