मुंबई (वृत्तसंस्था) – खासदार संभाजी छत्रपती यांनी काढलेल्या मराठा मूक मोर्चावर भाजपने टीका केली आहे. केवळ मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता का?, असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.
प्रवीण दरेकर यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा सवाल केला आहे. संभाजी छत्रपती यांचा सर्व पक्षांनी आणि नेत्यांनी सन्मानच केल आहे. सर्व नेत्यांनी आंदोलन स्थळी त्यांच्या भूमिका मांडल्या. पण या आंदोलनात भूमिका मांडून मार्ग निघाला का? प्रत्यक्षात मार्ग काढण्यासाठीचं ते व्यासपीठ नव्हतंच, असं प्रवीण दरेकर म्हणाले. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार किंवा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण आंदोलन स्थळी आले असते तर मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेऊ शकले असते. परंतु आंदोलनाची सुरुवात म्हणून या विषयी संवाद झाला, यातून काय निष्पन्न होत आहे? मुख्यमंत्री चर्चेसाठी वेळ देणार आहे, मग केवळ चर्चेची वेळ मिळावी यासाठी हे आंदोलन होतं का?, असा खोचक सवालही त्यांनी केला.
मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरुस्तीची गरज आहे, असं सांगण्यात येतं. हे सांगण्यासाठी आंदोलन केलं होतं का? या सर्व गोष्टी सर्वांना माहीत आहे, असं ते म्हणाले. मराठा समाजाच्या हितासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने जे निर्णय घेतले होते, ज्या तरतूदी केल्या होत्या. तशाच प्रकारचा निर्णय हा आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत घेतला पाहिजे. त्यासाठी कोणत्याही टेक्नॉलॉजी किंवा विज्ञानाची गरज नाहीये, अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणासाठी ज्या प्रक्रिया करणं गरजेचं आहे, त्या न करता केंद्राने आरक्षणाचा तिढा सोडवावा अशी मागणी करणं याला काही अर्थ नाही. ते इकतं सोप्पं असतं तर देवेंद्र फडणवीस किंवा आम्ही केंद्र सरकारकडे जाऊन एका मिनिटात आरक्षण आणलं असतं. मागासवर्ग आयोग स्थापन करून राज्यशासनाकडून राज्यपाल आणि राज्यपालांकडून केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे अहवाल जाणं आवश्यक आहे. या प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील. मात्र, या प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर कोणीच बोलत नाही. वरवरचं बोलून केंद्रावर सर्व ढकलण्याचा प्रयत्न सुरू असून ते योग्य नाही, असं दरेकर म्हणाले.
सर्व लोक मराठा समाजाच्या मागे उभे आहेत. सर्व पक्षाचे आमदार, लोकप्रतिनिधी, मंत्री मराठा समाजासाठी उभे आहेत. ही जमेची बाजू आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यात आंदोलनाचा कार्यक्रम होईल. यातून काही आउटपूट निष्पन्न होणार नाही. आरक्षणाचा निर्णय मुख्यमंत्री स्तरावर, सरकार स्तरावर होईल. सरकारने प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर केंद्राची भूमिका राहील. त्यावेळेस केंद्राने काही केलं नाही तर आपण बोलू शकतो. परंतु जी गोष्ट केंद्राकडे गेलीच नाही, जो बॉल केंद्राच्या कोर्टात नाही, तरीही त्याला केंद्राकडे बोट दाखवत बोलायचं असेल तर अशा गोष्टींमधून राजकारणाचा वास येत आहे का? अशा प्रकारचा संशय निर्माण होऊ शकतो, असा सवालही त्यांनी केला.
