मुंबई (वृत्तसंस्था) – दिल्ली आणि लगतच्या परिसरात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे विविध वर्गातील अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणारे परिणाम लक्षात घेऊन कॉन्डरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सने (कॅट) शेतकरी कायद्याशी संबंधित असलेल्या विविध संघटनांच्या प्रमुखांची एक बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीत सहभागी झालेल्या प्रमुखांनी सरकारशी सुरु असलेल्या चर्चेच्या माध्यमातून आपल्या मागण्यांची तड लावावी, त्याचवेळी खुल्या वातावरणात शेतकरी नेत्यांशी बातचीत करून त्यांच्या योग्य त्या मागण्या मान्य कराव्यात अशी सरकारला विनंती केली असल्याचे कॅटचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष आणि ठाणे जिल्हा होलसेल व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सुरेशभाई ठक्कर यांनी सांगितले.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून शेतकरी तोटा पत्करून शेती करत असल्याने सरकारने त्यांच्या मागण्यांचा सहनभूतीपूर्वक विचार करावा. तोट्यातील शेतीचे आता नफ्यात रूपांतर करत शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत बैठकीत सहभागी झालेल्या नेत्यांनी व्यक्त केले.
शेतकरी कायद्यामुळे केवळ शेतकरीच नाही तर कृषी खाद्यान्नाचे व्यापारी, शेत मालावर प्रक्रिया करणारे उत्पादक, बिज आणि कीटकनाशक तयार करणारे उद्योग, ठोक आणि घाऊक व्यापारी, आडती आणि शेतमालाशी संबंधित असलेल्या अनेक बड्या उद्योगांवर त्यांचा प्रभाव पडणार आहे. त्यामुळे या कायद्यापासून सर्वांचे रक्षण व्हायला पाहिजे असा सूर या बैठकीत उमटला असल्याचे ठक्कर यांनी सांगितले.
शेतकरी आंदोलनामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम लक्षात घेऊन लवकरात लवकर शेतकरी आणि शेतीशी निगडित असलेल्या घटकांची एक बैठक आयोजित करून तोट्यातील शेतीचे नफ्यात रूपांतर करण्यासाठी ठोस उपाय शोधला जावा. या कामी देशातील जेष्ठ शेतकरी नरेश सिरोही यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आंदोलक शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी लवकरच चर्चा करणार असल्याचे ठक्कर म्हणाले.
देशातील सर्व जनता आंदोलक शेतकऱ्यांच्या लोकशाहीतील अधिकारांचा सन्मान करते. आपले मत मांडण्याचा शेतकऱ्यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण शेतकरी आंदोलनामुळे इतर लोकांच्या अधिकारावर गदा येत असेल तर ते योग्य नसल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले. दिल्ली हे कृषी उत्पादक किंवा औद्योगिक राज्य नाही. दिल्ली हे देशातील सर्वात मोठे व्यापारिक वितरण केंद्र आहे.
देशातील विविध भागातून दिल्लीत माल येतो आणि तिथून त्याचे इतर राज्यांमध्ये वितरण केले जाते. शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्लीत येणाऱ्या तीस ते चाळीस टक्के माल वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. त्याचा वाईट परिणाम दिल्ली आणि त्याच्या आजूबाजूच्या भागातील व्यवसायावर झाला आहे. मागील 20 दिवसांमध्ये दिल्ली आणि आजूबाजूच्या राज्यात सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांच्या व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे.
