जळगाव (प्रतिनिधी) – शाळांतील शेक्षकेत्तर पदे ठोक पद्धतीने भरण्याचा नवीन आकृतिबंध जाहीर करून अनुदानित शिक्षणच बंद करण्याचा डाव महाविकास आघाडी सरकारने चालविला आहे. तरी हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष भाजपा शिक्षक आघाडी प्रवीण जाधव यांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे.
मागील सरकारने शाळांच्या २०% वाढीव अनुदानाची तरतूद केलेली होती, तीच अनुदान देण्याची घोषणा या सरकारने शिक्षक आमदार निवडणुकीत केली व पुन्हा घुमजाव करून कर्मचारी विरोधी धोरण स्वीकारले आहे. पुनर तपासणीचे फुटकळ कारण देऊन यावर्षाचे पुढच्या वर्षावर ढकलणे सुरु ठेवले आहे. पुन्हा अधिकारी त्यात मजा मारणार अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेत्तरांचे १८ महिन्यांचे वेतन सुद्धा थकीत आहे.शिक्षकांच्या भरतीमध्ये पारदर्शकता आणणारी पवित्र पोर्टल ची भरती १ वर्षांसाठी थांबविली. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे तर सरळ खासगी करण केले हे चिंताजनक आहे. शिवाय शैक्षणिक संस्थांना सुद्धा आर.टी.ई. प्रवेशाची लाखो रुपयांची फी ची प्रतिपूर्ती येणे ही सुद्धा थकबाकी आहे. संस्थांच्या वेतेनेतर अनुदानाची रक्कम पण अद्याप शाळांना पोहोचली नाही. शासनाने शिक्षण क्षेत्राकडे बोजा म्हणून न पाहता कर्तव्य म्हणून पाहावे व सदर समस्या त्वरित सोडवाव्या. अशा मागणीचे निवेदन भाजपा शिक्षक आघाडीने दिले आहे.
