पुणे (वृत्तसंस्था) – विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार या महसूल न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलांची पुढील तारीख, केसची स्थिती आणि निकालाची प्रत आदी माहिती जाणून घेण्यासाठी आता या कार्यालयांमध्ये न जाता मिळणार आहे. त्यासाठी शासनाने ‘एनआयसी’ अर्थात राष्ट्रीय सूचना केंद्राच्या मदतीने www.eqjcourts.gov.in हे संकेतस्थळ तयार केले आहे.
जमिनींना आलेले सोन्याचा भाव, हद्दीवरून असलेले वाद, सात-बारा उताऱ्यामधील चुका आदी कारणांमुळे महसूल अधिकाऱ्यांकडे जमिनींच्या दाव्यांची संख्या वाढत आहे. जमिनीचा वाद, वारस नोंद, सात-बाऱ्यावर नाव नोंदणी, इतर हक्कातील नाव कमी करणे, कुळ कायदा नोंद, फेरफार रद्द करणे, जमिनीवरील शासकीय बोजा रद्द करणे, अशा अनेक प्रकरणांसाठी मंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रातांधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, अपर विभागीय आयुक्त आणि महसूल सचिव यांच्याकडे दाद मागितली जाते. राज्य शासनाने जमीनविषयक दाव्यांची माहितीसाठी संकेतस्थळ विकसित केले आहे.
तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त या महसूल अधिकाऱ्यांकडे दावा दाखल केल्यानंतर संबधित कारकून याची नोंद ‘ईक्युजेकोर्ट’ या प्रणालीमध्ये करत आहे. यामध्ये दाव्याचा तपशील, पक्षकारांचा मोबाइल नंबर आदी माहिती भरली जाते.
त्यानंतर पक्षकारांना पुढील तारीख कधी याची माहिती देणारा एसएमएस येतो. तसेच दाव्याचा निकाल लागल्यानंतर निकालाची प्रतही या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येते. त्यामुळे निकालाची प्रतही घरबसल्या बघता येण्याची सोय यामुळे उपलब्ध झाली आहे. तसेच या संकेतस्थळावर केसची स्थिती, केस बोर्ड, केसचे निकाल आदींची माहिती घेता येते.
