नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था ) – कोविड-19 मुळे जाहिराती आणि वितरणाला मोठा फटका बसल्याने वृत्तपत्र उद्योग महसुलातील घटीच्या अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे. अनेक प्रकाशने बंद झाली आहेत किंवा काही आवृत्त्या अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाल्या आहेत. हीच स्थिती राहिली तर नजीकच्या भविष्यात आणखी अनेक प्रकाशने बंद होतील. तसेच अनेक वृत्तपत्रांमध्ये निम्म्याच कर्मचाऱ्यांच्या बळावर कामकाज सुरु आहे. त्यामुळे इतर उद्योगांना ज्याप्रमाणे सरकार पॅकेजेस देत आहे, तसेच एक मदतीचे पॅकेज वृत्तपत्रांसाठी देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीचे (आयएनएस) अध्यक्ष एल. आदिमूलम यांनी केंद्र सरकारकडे वृत्तपत्र उद्योगाला प्रोत्साहन पॅकेज देण्याची मागणी एका ई-मेलद्वारे केली आहे. आयएनएसनुसार, गेल्या आठ महिन्यांत उद्योगाचे सुमारे 12,500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे आणि वर्षअखेरपर्यंत ते 18,000 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ कोसळल्यास गंभीर सामाजिक-राजकीय परिणामांची कल्पना सहजपणे केली जाऊ शकते. त्यामुळे किमान 30 लाख कामगार व कर्मचाऱ्यांवरही परिणाम होईल. ते वृत्तपत्र उद्योगात पत्रकार, प्रिंटर, डिलिव्हरी व्हेंडर आणि इतर अनेक रूपात काम करत आहेत. वृत्तपत्र उद्योग कोसळण्याचा विनाशकारी परिणाम लाखो भारतीयांवरही होईल, त्यात कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय समाविष्ट आहेतच. शिवाय त्याच्याशी जोडलेले उद्योग, प्रिंटिंग प्रेस, न्यूजपेपर व्हेंडर आणि डिलिव्हरी बॉयसहित वितरणाच्या पुरवठा साखळीसह इको-सिस्टिमवर परिणाम होईल. अनेक दशकांपासून उदरनिर्वाहासाठी ते या उद्योगावर अवलंबून आहेत.
भारतीय वृत्तपत्र उद्योगाने आव्हानात्मक काळात सत्यापित व तथ्यात्मक बातम्यांच्या प्रसारात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. तिची वेळोवेळी सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिकेनेही प्रशंसा केली आहे. हा उद्योग संकटातून बाहेर पडण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत आहे आणि त्याचे लक्ष आता सरकारकडे आहे. उद्योगाला अत्यावश्यक प्रोत्साहन पॅकेज द्यावे, अशी सरकारकडे मागणी आहे.
या आहेत मागण्या…
1. न्यूजप्रिंट, जीएनपी आणि एलडब्ल्यूसी पेपरवर उर्वरित 5% कस्टम ड्यूटी रद्द करावी
2. किमान दोन वर्षांचा टॅक्स हॉलिडे दिला जावा
3. शासकीय जाहिरातींच्या दरांत 50% वाढ करावी
4. शासकीय जाहिरातींची थकीत देयके त्वरीत अदा करावीत
5. प्रिंट मीडियावर सरकारद्वारे केल्या जाणाऱ्या खर्चात 200% वाढ करावी
