नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) द्वारे निर्देशित, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाने (एमएसडीई) उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमधील 116 जिल्ह्यांमध्ये 3 लाख प्रवासी कामगारांचे कौशल्य प्रशिक्षण सुरू केले आहे. मुख्य कार्य विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) 2016 – 2020 च्या केंद्र पुरस्कृत आणि केंद्रीय व्यवस्थापित (सीएससीएम) घटकांतर्गत कोविडनंतरच्या काळातील कामगार आणि ग्रामीण लोकांची मागणी चालविणारी कौशल्ये आणि त्यांची दिशा देण्याचे हे ध्येय आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी / उपायुक्त यांच्या सहकार्याने एमएसडीई या जिल्ह्यात 125 दिवसांत कौशल्य प्रशिक्षण घेण्यासाठी कार्यक्रम सुरू करीत आहे. चिन्हाांकित जिल्ह्यांच्या काही भागात प्रशिक्षण सुरू झाले आहे आणि काही महिन्यांत हळूहळू ते इतर भागात विस्तारले जाईल.
दरम्यान, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) चे उद्दिष्ट म्हणजे शाळा / महाविद्यालय सोडलेल्या किंवा बेरोजगार तरुणांसाठी भारताच्या पीएमकेव्हीवाय योजनेंतर्गत विविध क्षेत्रात कौशल्य आणि नोकरीच्या भूमिकांना कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करणे आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा कालावधी वेगवेगळ्या नोकरीच्या भूमिकांनुसार 150 ते 300 तासांपर्यंत असतो. पूर्व-शिक्षणाची मान्यता (आरपीएल) औपचारिक समायोजनाच्या बाहेरील शिक्षणाचे मूल्य ओळखते आणि एखाद्या व्यक्तीच्या कौशल्यांसाठी शासकीय प्रमाणपत्र प्रदान करते.
उमेदवारांना डिजिटल आणि आर्थिक साक्षरता दिली जाते आणि अपघात विमा तीन वर्षांसाठी विनामूल्य दिले जाते. आरपीएल कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी उमेदवाराकडून कोणतीही फी आकारली जात नाही आणि यशस्वीपणे प्रशिक्षण घेतल्यास उमेदवाराला 500 रुपये मिळतात.कौशल्य मंत्रालयाने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) 2016- 2020 अंतर्गत आतापर्यंत 92 लाखांहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले आहे.
116 जिल्ह्यांत 3 लाख स्थलांतरित कामगारांचे कौशल्य प्रशिक्षण सुरू
कौशल्य विकास व उद्योजकता-एमएसडीई मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (एनएसडीसी) पीएमकेव्हीवाय 2016- 2020 किंवा राज्य योजनांतर्गत कार्यरत विद्यमान प्रशिक्षण प्रदाते आणि प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थामार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवित आहे. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) कार्यक्रमांतर्गत 1.5 लाख स्थलांतरित कामगारांना प्रशिक्षण दिले जात आहे आणि आणखी 1.5 लाख प्रवासी कामगारांना पूर्व-शिक्षण मान्यता (आरपीएल) योजनेंतर्गत प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक नोकऱ्या एकत्रित करणे तसेच प्रशिक्षणाच्या उद्देशाने स्थलांतरित कामगारांची जमवाजमव करण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाकडून केले जाते. जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनेनुसार कौशल्य मंत्रालय स्थानिक उद्योगांच्या मागणीनुसार विविध नोकऱ्यांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण आयोजित करण्याच्या प्रयत्नांचे मार्गदर्शन करीत आहे. ग्रामीण विकासासाठी कौशल्य आणि उद्योजकता वाढवण्याच्या गरजेवर भर देताना केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे म्हणाले, कौशल्य विकासाद्वारे ग्रामीण विकास हा भारत मिशनचा मूलभूत घटक आहे कारण एकूण 70 टक्के कामगार ग्रामीण भागातून येतात. उद्योगाच्या बदलत्या गरजा घेऊन ग्रामीण कार्यबल तयार करण्याच्या दृष्टिकोनास कार्यक्षम परिसंस्थेतील भिन्न भागीदारांमधील अखंड समन्वय आवश्यक आहे. कर्मचार्यांच्या विस्थापनानंतर होणाऱ्या दुष्परिणामांविषयी निष्पन्न होण्यासाठी प्रादेशिक पातळीवर उद्योग-संबंधित रोजगार निर्मितीच्या गरजेनुसार आपण स्वत: ला पूरक केले पाहिजे.
स्थलांतरित कुशल कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक मागणीनुसार चालवणाऱ्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्यास आम्ही वचनबद्ध आहोत. ज्यांची एकत्रित शक्ती ही आपल्या अर्थव्यवस्थेची कणा आहे.या चिन्हांकित जिल्ह्यांमधील स्किल इंडिया पोर्टलवरील प्रशिक्षण प्रदात्यांची ओळख आणि मान्यता नंतर प्रणाली-आधारित उद्दिष्टे स्वीकारल्यानंतर कौशल्य प्रशिक्षण आणि अभिमुखता कार्यक्रम सुरू झाला आहे.
या 6 राज्यांमध्ये ज्या भूमिकांना मागणी आहे अशा भूमिकांमध्ये सहायक इलेक्ट्रीशियन, सेल्फ एम्प्लायड टेलर, रिटेल सेल्स असोसिएट, कस्टमर केअर एक्झिक्युटिव्ह (कॉल सेंटर), सिलाई मशिन ऑपरेटर आणि जनरल ड्यूटी असिस्टंट इत्यादींचा समावेश आहे. जीकेआरए हा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंगचा (एसटीटी) भाग आहे, म्हणून एसटीटी – सीएससीएम – पीएमकेव्हीवाय 2016 – 20 नुसार पात्र उमेदवारांना सर्व लाभ मिळतील. मार्गदर्शक सूचनांनुसार पात्र उमेदवाराच्या मदतीसाठीचा प्रवास खर्च, भोजन व राहण्याचे खर्च, पोस्ट प्लेसमेंट समर्थन, सहायक आणि इतर साह्य थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) योजनेअंतर्गत प्राप्त केले जात आहे.
