नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – स्वताच स्वताच्या कौतुकाची टीमकी वाजवत त्यातच मश्यगुल असणाऱ्या राज्य सरकारचे वाभाडे आज न्यायालयाने काढले. जनहितापेक्षा स्वकौतुकासह बेछूट व बेजबाबदार विधान करण्याची सवय असलेल्या राज्यसरकारने तिथेही न्यायालयाची दिशाभूल करत वेळ मारून न्यायचा प्रयत्न केला पण थेट फोनच लावायला सांगत तोही उघडा पडला. या खरडपट्टी नंतर सरकार भानावर येऊन काही जनहिताचे निर्णय घेईल का? हा खरा प्रश्न आहे. असा सवाल भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केला आहे.
बुधवारी, १२ मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी राज्यातील रेमडेसीवीर आणि रुग्णालयांतील खाटांच्या व्यवस्थापनातील ढिसाळपणाबद्दल सरकारविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील ऑक्सिजनच्या गरजेएवढा पुरवठा केंद्र सरकारकडून झाल्याचे सरकारकडून मान्य करण्यात आले. रेमडेसीवीरच्या मागणीबाबतही अवास्तव चित्र उभे करत असून केंद्रावर खापर फोडण्याची राज्य सरकारची खेळीदेखील न्यायालयात उघडकीस आली.
एकीकडे राज्यातील सक्रीय रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याचे राज्य सरकार सांगते आणि रेमडेसीवीरची माहणी मात्र कायम ठेवते याबद्दल तीव्र आश्चर्य व्यक्त करून न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. रेमडेसीवीरची गरज असलेल्या रुग्णास रुग्णालयातूनच ते मिळाले पाहिजे हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले असताना हे आदेश धाब्यावर बसवून रुग्णांनाच रेमडेसीवीरसाठी पायपीट करावी लागते याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
खाटांच्या उपलब्धतेबद्दलचा सरकारचा दावादेखी फोल असल्याचे न्यायालयातच स्पष्ट झाल्याने राज्य सरकारची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. बुधवारी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान झालेला संवाद सारांश असा-
मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता : महाराष्ट्रातील ऑक्सिजनची स्थिती काय?
अ‍ॅड. शिंदे : 11 मे रोजी 1700 मेट्रीक टन
मुख्य न्यायाधीश : आणि केंद्र सरकारने किती दिला?
अ‍ॅड. शिंदे : 1779 मेट्रीक टन
मुख्य न्यायाधीश : राज्य सरकारने दररोज 70 हजार रेमडेसिवीर पाहिजे, हा आकडा कुठून ठरविला. यात काहीतरी समन्वयाचा अभाव दिसतो.
अ‍ॅड. शिंदे : हा आकडा सक्रिय रूग्णांवर आधारित
मुख्य न्यायाधीश : आधी 50 हजारांची मागणी आणि नंतर 70 हजारांची. आणि आता सक्रिय रूग्ण कमी होत असताना तीच मागणी कशी?
केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे 21 एप्रिल ते 11 मे या काळात 8,01,000 रेमडेसिवीर महाराष्ट्राला मिळाल्या. आणि 16 मे पर्यंत 11,57,000 असा कोटा रिवाईझ झाला.
मुख्य न्यायाधीश : आमचा आदेश का पाळत नाही. पेशंटला रेमडेसिवीर आणायला का सांगितले जाते? रूग्णालय का देत नाही? ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.
न्या. कुळकर्णी : जर कंट्रोल रूमला फोन केला तर किमान माहिती घेतली पाहिजे, ती सुद्धा घेतली जात नाही. खाटा उपलब्ध नाही, असे थेट सांगितले जाते.
(न्यायालय वकिलाला सांगते की, आता कॉल लावा. कोर्टातून कॉल जातो. खाटा उपलब्ध नाही, असे थेट उत्तर दिले जाते.)
मुख्य न्यायाधीश : तुम्ही कोर्टात सांगता की, बेड उपलब्ध आहे आणि आता फोन लावला तर उत्तर काय मिळाले?
