पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मांडले आहे विधेयक
मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यातील जवळपास १७ लाख कर्मचाऱ्यांकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करणे या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी मंगळवार १४ मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र हा संप मोडीत काढण्यासाठी विधिमंडळात शासनाकडून पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी “मेस्मा” हा कायदा पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी विधेयक मांडलेले आहे. सोमवारी हे विधेयक चर्चेला येऊ शकते.
कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून शासनाकडे निवेदने, नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. राज्य कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम असून जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू करा नाहीतर बेमुदत संप करू अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. अशातच राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा संप मोडीत काढण्यासाठी शासनाकडून तयारी जोरात सुरू झाली आहे. वास्तविक सद्यस्थितीला कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी शासनाकडे कोणताच कायदा उपलब्ध नाही.
यामुळे आता शिंदे फडणवीस सरकारने संप रोखण्यासाठी मेस्मा कायद्याचा आधार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या स्थितीला हा मेस्मा कायदा राज्यात लागू नाही. याच पार्श्वभूमीवर हा कायदा पुन्हा एकदा लागू करण्यासाठी सरकारकडून विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आल आहे.
खरं पाहता आजवर कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण (मेस्मा) कायदा लागू केला जायचा. या कायद्याच्या आधारे संपात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जायची. सध्या मात्र हा कायदा अस्तित्वात नाही. अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप शासनासाठी डोकेदुखी सिद्ध ठरू शकतो.
शुक्रवारी या कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले असून आता सोमवारी किंवा मंगळवारी हा कायदा पारित करण्याचा, संमत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक संमत झाले तर संप काळात सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
