वॉशिंग्टन (वृत्तसंस्था) – लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार उलथवून टाकल्याबद्दल अमेरिकेने म्यानमारमधील लष्करी शासनावर अनेक निर्बंध जाहीर केले आहेत. अमेरिकेत असलेल्या म्यानमार सरकारच्या 1 अब्ज डॉलरची रक्कम लष्करी शासन मिळवू शकणार नाही, असे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये पत्रकारांना सांगितले.
लष्करी शासनाने म्यानमारची सत्ता गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये नागरिकांनी दिलेल्या जनादेशाचा आदर करावा, अशी अपेक्षाही बायडेन यांनी व्यक्त केली. लष्करी बंड घडवून आणणारे लष्करी अधिकारी, त्यांच्याशी संबंधित उद्योग व्यवसायिक हितसंबंध आणि त्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवरही ताबडतोब निर्बंध घालण्याचे आदेश बायडेन यांनी दिले आहेत.
पहिल्या फेरीचे निर्बंध या आठवड्यात घातले जातील. म्यानमारवर निर्यातविषयक निर्बंधही घातले जाणार आहेत. म्यानमार सरकारला लाभ होणाऱ्या अमेरिकेतील मालमत्ताही गोठवल्या जाणार आहेत. मात्र आरोग्यविषयक सुविधा, नागरी गट आणि म्यानमारच्या नागरिकांना थेट लाभ होणाऱ्या सुविधांना अमेरिकेचे सहाय्य यापुढेही कायम राहिल, असेही बायडेन यांनी सांगितले.
लोकशाहीची मागणी करणाऱ्यांविरोधातील हिंसाचार घडवणे अमान्य आहे. म्यानमारमधील असंतोषाचा आवाज ऐकू जावा असा प्रयत्न तेथील नागरिक करत आहेत. हे संपूर्ण जग बघत आहे, असेही बायडेन म्हणाले.
गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने म्यानमारमधील लोकशाहीला समर्थन दिले होते. त्यासाठी अमेरिकेनेच पुढाकार घेतला होता. या आठवड्यात मानवी हक्क परिइषदेच्या माध्यमातून म्यानमारमधील मानवी हक्कांविषयीची कटिबद्धता व्यक्त केली जाईल.
म्यानमारच्या रस्त्यांवर उतरून तेथील नागरिक लोकशाही पुन्हा स्थापन करण्याची जबरदस्त महत्वाकांक्षा प्रकट करत आहेत आणि त्यांच्या या ईच्छेला अमेरिकेचा पाठिंबा आहे, असेही बायडेन म्हणाले.
म्यानमारमधील घडामोडींच्या पार्श्वभुमीवर अनेक देशांनी त्या देशाबरोबरचे उच्चाधिकार पातळीवरील संबंध तोडून टाकले आहेत. त्यामुळे म्यानमारवरील आर्थिक दबाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. न्यूझिलंडने म्यानमारबरोबरचे लष्करी आणि राजकीय स्वरुपाचे उच्चस्तरिय संबंध तोडून टाकले आहेत.
म्यानमारमधील नवीन लष्करी शासकांवर प्रवास बंदीही घालण्यात आली आहे. म्यानमारबरोबरच्या युरोपिय संघाच्या संबंधांबाबत निर्णय घेण्यासाठी युरोपिय संघातील देशांच्या परराष्ट्र नेत्यांची 24 फेब्रुवारीला बैठक होणार आहे. या बैठकीनंतर म्यानमारवर अधिक निर्बंध घातले जाण्याची आणि विकासासाठीची मदत बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. 2014 पासून युरोपिय संघाकडून म्यानमारला 700 दशलक्ष युरो इतकी मदत केली गेली आहे. त्याचा फेरआढावा घेतला जाण्याची शक्यताही आहे.
